- September 19, 2018
लोक सेवा गारंटी: भूमि का सीमांकन न होने से ग्रामीण आंदोलित
चुरहट———– मध्य प्रदेश शासन के जनोन्मुखी कार्यक्रम में से एक लोक सेवा गारंटी अधिनियम की लोक सेवाओं में शामिल भूमि का ‘‘सीमांकन’’ में जब राजस्व विभाग, म.प्र.शासन की भूमि का ही सीमांकन नहीं कर पा रहा है। तब आम जनता को उसका लाभ कैसे मिल पाता होगा? विचारणीय है।
चुरहट तहसील के ठीक सामने ग्राम भटहा की आराजी नं. 91/1 की पैमाईश व तथा ग्राम भटहा व ग्राम नकबेल की सीमा निर्धारण सम्बंधी कलेक्टर के आदेश पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा लगाई गई रोक ने लोक सेवा गारंटी की सीमांकन सम्बंधी गारंटी सेवा पर सवालिया निशान ही लगा दिया है।
ग्राम भटहा के निवासियों द्वारा अप्रैल 2018 में तहसीलदार चुरहट को ज्ञापन में उनका निकार, निस्तार बंद करने तथा एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा शासकीय भूमि में मंदिर व उसके चारों ओर बाऊंड्री वाल बनावाये जाने की शिकायत की। अधीनस्थ राजस्व अमले द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि ग्राम भटहा एवं ग्राम नकबेल की सीमा में छेड़छाड़ किये जाने के कारण लोगों को नक्शा तरमीम करवाने में भी व्यापक गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। आये दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है।
मामले की गंभीरता को देखते हुये तहसीलदार चुरहट ने 3 जुलाई 2018 को कलेक्टर भू-अभिलेख सीधी को प्रतिवेदन देकर दो ग्रामों के बीच सीमा विवाद निपटारे के लिये अधीक्षक भू अभिलेख से सीमांकन कराये जाने का अनुरोध किया।
कलेक्टर द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2018 को सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख सुधीर अग्रवाल के नेतृत्व में उक्त भूमियों के सीमांकन हेतु एक दल का गठित कर 7 दिवस के भीतर सीमांकन का आदेश दिया।
तहसीलदार चुरहट ने दल के सहयोग के लिये सम्बंधित पटवारी व अन्य राजस्व अमले की एक टीम उन्हें दी। सीमांकन हेतु दो बार तिथियां नियत की गई, किन्तु टीम नहीं आई। तत्पश्चात यह ज्ञात हुआ कि अनुविभागीय अधिकारी (राजव) चुरहट द्वारा जानकी प्रसाद के एक आवेदन पर दिनांक: 29.08.2018 को कलेक्टर के सीमांकन आदेश एवं गठित टीम तथा इस प्रकरण में सभी कार्यवाहियों पर स्थगन आदेश देते हुये सीमांकन/पैमाईश/माप पर रोक लगा दी।
कलेक्टर के आदेश के बावजूद जमीन की पैमाईश पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चुरहट द्वारा रोक लगाये जाने के खिलाफ आज से ग्रामवासी अनिश्चित कालीन धरने पर बैठ गये। बताया जाता है कि ग्राम भटहा की आराजी नंबर 91/1 का बड़ा हिस्सा महापात्रों का है और शेष भाग शासकीय स्कूल व शासकीय उचित मूल्य दूकान के लिये रक्षित है
विजय सिंह
सीधी
