- March 24, 2017
लोक सुराज अभियान की समीक्षा–मिली शिकायतों के समाधान करने के निर्देश
दुर्ग (छत्तीसगढ)——— अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव श्री एन.के. असवाल ने आज यहां लोक सुराज अभियान की समीक्षा करते हुए कहा है कि समस्याओं के समाधान में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों से लेकर मैदानी अधिकारियों तक पारदर्शिता पूर्वक और गंभीरता के साथ जनता से मिली शिकायतों के समाधान करने के निर्देश दिए हैं।
श्री असवाल आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर लोक सुराज अभियान में मिले आवेदन और अभियान के अंतिम चरण की तैयारी की समीक्षा कर रहे थे। जिला कलेक्टर श्रीमती आर. शंगीता और पुलिस अधीक्षक श्री अमरेश मिश्रा सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे।
प्रभारी सचिव ने बैठक में अनुपस्थित पर्यावरण संरक्षण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्री अजय मालू और नगर एवं ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक श्री जाहिद अली को शो काॅज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में विलंब से पहुंची डीएफओ को भी अपना काम-काज सुधारने की हिदायत दी। जिला कलेक्टर श्रीमती आर. शंगीता ने प्रभारी सचिव को अभियान के दौरान मिले आवेदन और उनके निराकरण की ताजा हालात से अवगत कराया।
प्रभारी सचिव श्री असवाल ने बैठक में कहा कि यह यह अभियान अपने बदले हुए स्वरूप में जनता के लिए और ज्यादा कारगर साबित होगा। काफी सोच-विचार के बाद राज्य सरकार द्वारा नई व्यूह रचना के साथ इसे संचालित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर से प्रारंभिक जानकारी लेने के उपरांत प्रभारी सचिव ने विभिन्न विभागों को मिले आवेदनों और इनके निराकरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की।
उन्होंने जानना चाहा कि जिले में लोगों से किस तरह की शिकायतें और मांगें आई हैं। बताया गया कि आवेदनों की छंटाई का काम पूर्ण कर लिया गया है। सभी माध्यमों से जिले में एक लाख 36 हजार 69 आवेदन मिले हैं। इनमें मांग और शिकायतें दोनों तरह के आवेदन शामिल हैं। इनमें मात्र 3 हजार 825 शिकायतें हैं जबकि 1 लाख 32 हजार 244 आवेदन विभिन्न प्रकार की मांगों से संबंधित हैं। निराकरण की कार्रवाई तेज गति से चल रही है।
जिले की पहली समाधान शिविर दुर्ग जनपद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बासीन में 3 अप्रैल को होगी। श्री असवाल ने कहा कि यदि कोई आदमी राज्य सरकार के किसी योजना की पात्रता में फिट बैठता है, तो इस अभियान के दौरान उन्हें लाभ दिलाया जाए। यदि वह योजना का लाभ उठाने की पात्रता नहीं रखता है, तो उसे इसका कारण बताया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वर्तमान संचालित कोई योजना में बजट आवंटन की जरूरत है, तो इसकी सूची दी जाए ताकि राज्य सरकार से जरूरी पहल करके इसे सुलझा लिया जाए। उन्होंने जिला प्रशासन से इसकी अलग से सूची भेजने को कहा है। प्रभारी सचिव ने बैठक में कहा कि यदि कोई गुमनाम शिकायत भी मिली हो, तो उसमें निहित तथ्यों की जांच की जानी चाहिए।
प्रभारी सचिव ने दुर्ग जिले को टीकाकरण कार्य मंे राज्य में प्रथम आने पर जिला कलेक्टर सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने विकसित जिला होने के नाते संस्थागत प्रसव का प्रतिशत वर्तमान 84 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने की दिशा में काम करने का सुझाव भी दिया।
कलेक्टर श्रीमती आर.शंगीता ने बताया कि एक-एक आवेदन के परीक्षण और जांच की कार्रवाई जारी है। उन्होंने विभिन्न विभागों को प्राप्त आवेदनों की प्रकृति से प्रभारी सचिव को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के बजट के अलावा डीएमएफ फण्ड के अंतर्गत भी छोटी-मोटी मांगे यथासंभव पूर्ण की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 80 फीसदी से ज्यादा आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन राशि, राशन कार्ड, और बीपीएल परिवार की सूची में नाम जोड़ने से संबंधित हैं।
जिला कलेक्टर ने बताया कि नए शिक्षा सत्र शुरू होने के पहले 27 मार्च से जिले में पाठ्यपुस्तक वितरण का कार्य शुरू हो जाएगा। इस वर्ष बच्चों को सिले हुए कपड़े के रूप में गणवेश दिए जाएंगे। सरस्वती सायकिल योजना के अंतर्गत भी बच्चों को 2016-17 तक के सायकिल वितरित कर दी गई है।
अब तक 36 हजार गरीब परिवारों के घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल 2016 तक संग्रहण केन्द्रांे से धान का उठाव कर लिया जाएगा। इस वर्ष समर्थन मूल्य नीति के अंतर्गत तीन लाख 52 हजार मीटरिक टन धान का उपार्जन किया गया है। जिला कलेक्टर ने बैठक की कार्रवाई का संचालन करते हुए राज्य सरकार और प्रभारी सचिव की मंशा के अनुरूप लोक सुराज अभियान को कामयाब बनाने का भरोसा दिलाया।
