- August 28, 2018
लोकसभा चुनाव 2019 पूरी तरह से वी0वी0 पैट– राजनैतिक दलों के साथ सीईओ की बैठक
पटना—–आम चुनाव के संदर्भ में निष्पक्ष मतदान के लिए निर्वाचन विभाग के सजग प्रयास सत्त जारी रहते हैं।इसी क्रम में अर्हता तिथि 01.01.2019 के आधार पर निर्वाचक सूची के विषेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्यक्रम तय कर दिए गए है। इस संबंध में मान्यता प्राप्त सभी 11 राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार, द्वारा आहूत बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि आगामी निकटवर्ती
मषीनों से होगा। इसके लिए तैयारियाँ प्रारंभ हैं। इसके तहत उन्होंने जानकारी दी कि पूर्व में प्रति बूथ 1600 मतदाता सूचीबद्ध होते थे लेकिन वी0वी0 पैट मषीनों के कारण प्रति बूथ 1400 मतदाता सूचीबद्ध होंगे।
अतः मतदान केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई है। तदुनुसार वर्ष 2018 में जहाँ 6278 अनुमोदित मतदान केन्द्र थे, युक्तिकरण के दौरान नए 9943 मतदान केन्द्र बढ़े हैं और कुल 72743 मतदान केन्द्र हैं, इसमें 1023 मतदान केन्द्रों का स्थल परिवर्तन हुआ है। युक्तिकरण के पष्चात् भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों के आधार पर निर्वाचक सूची के विषेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में निर्वाचक सूची के
प्रारूप-प्रकाषन की जानकारी उन्होंने दी।
बैठक के प्रारंभ में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेषन के जरिए निर्वाचक सूची के विषेष पुनरीक्षण
कार्यक्रम की सभी तिथियों की जानकारी देते हुए पुनरीक्षण कार्यक्रम अवधि जो 31.10.2018 तक रहेगी, इस अनन्तर दावा/ आपत्ति दाखिल करने संबंधी विभिन्न प्ररूपों के बारे में बताया गया और जानकारी दी गई कि सभी प्ररूप निःषुल्क यथेष्ट संख्या में सभी BLO,AERO. ERO एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध रहेगा, इसे आॅनलाइन भी दाखिल किया जा सकेगा जिसके लिए nvsp.in मेल आई डी कार्यरत है तथा संबंधित जानकारी हेतु स्टेट काॅल सेंटर के टाॅल फ्री नं0 1950 पर संपर्क भी किया जा सकता है।
चुनाव आयोग द्वारा PwDs अर्थात् पर्सन विद डिसैबिलिटीज (visual disalilities,
hearing disabilities, locomotor , Intellctnal disalilities, Multiple disabililitis) के लिए खास व्यवस्था का निदेष दिया गया है ताकि ये मतदाता भी सम्मानपूर्वक अपना वोट डाले सकें। दृष्टिबाधित के लिए खास तरह का मोबाईल एप डेबलप किया गया है। इन डिसैबिलिटीज के लिए वोटर लिस्ट में कम से कम 10 प्रतिषत को चिन्हित करने उनकी डिसैविलिटीज की कैटेगरी सहित चिन्हित किए जाने है ताकि उनके लिए तदनुरूप फैसिलिटीज की जा सके ।
यथावष्यक गाड़ी से लाने वापस पहुँचाने आदि के भी प्रबंध किए जा सकेंगे। बुथों पर पेयजल, शौचालय, बिजली, रैम्प की व्यवस्था भी दुरूस्त रहेगी। आगे सीईओ ने बताया कि त्रुटिरहित निर्वाचक सूची की तैयारी हेतु मान्यता प्राप्त सभी 11 राजनैतिक दलों द्वारा प्रति बूथ एक-एक बी0एल0ए0 की नियुक्ति की जानी है। लेकिन यह कार्य अभी तक असंतोषजनक है। अतः यह प्रक्रिया से जल्द कर लेने का अनुरोध सीईओ ने बैठक में किया।
आगे प्रारूप- प्रकाषन अवधि में त्रुटिरहित निर्वाचक सूची के निर्माण हेतु जनगणना 2011
के आधार पर जनसंख्या/निर्वाचक अनुपात, महिलाओं के पंजीकरण 18-21 आयु समूह के
युवाओं के पंजीकरण में वृद्धि समेत मृत/स्थायी रूप से स्थानातं रित, दोहरी प्रविष्टि वालो के विलोपन प्रारूप- सूची में डेमोग्राफिकली सिमिलर इंट्रीज के सत्यापन व नियमानुसार विलोपन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए सी0ई0ओ0 ने बताया कि नवपंजीकृत सभी निर्वाचको को निःषुल्क रंगीन ईपिक सुलभ कराया जाएगा ।
ज्ञातव्य है कि विषेष संक्ष्प्ति पुनरीक्षण संबंधी विभिन्न गतिविधियों अनुश्रवण हेतु राज्य के
सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को अपने क्षेत्रान्तर्गत निर्वाचक सूची प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जो पुनरीक्षण अवधि के दौरान कम से कम तीन बार क्षेत्र भ्रमण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सीधे चुनाव आयोग को देंगे । इसके अतिरिक्त DEO/ERO/AERO प्रत्येक स्तर से नियमित अनुश्रवण की कार्रवाई होती रहेगी । BLO के साथ बैठकें कर कार्यो की समीक्षा सहित ERO Net Dasbfooad का भी लगातार अनुश्रवण होता रहेगा।
सी0ई0ओ0 ने एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास 84 हजार
वी0वी0 पैट मषीने आ चूँकी हैं और इनकी लगातार टेस्टिगं भी प्रांरभ है। फिलहाल आठ जिलों औरंगाबाद, पू0 चम्परण, वैषाली, बक्सर, जहानाबाद, अररिया, कैमूर तथा रोहतास में एफएल सी अर्थात् फस्र्ट लेवल चेकिंग का अभियान है जिसमें कंट्रोल यूनिट को भली भांति परखने के बाद मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पिंक सील (जो नासिक प्रोडक्ट है और उसकी डुप्लिकेटिंग नहीं हो सकती) लगाया जाएगा जिसपर सभी के हस्ताक्षर होंगे उसका एक नंबर होगा ताकि वह पूर्णतः सुरक्षित रहे।
प्राप्त सूचनानुसार ईवीएम की सप्लायर कंपनी ‘बेल’ के इंजीनियर्स जो मषीनों की चेकिंग
हेतु बिहार आते हैं, उन्हें भी रैंडमली ही जिला अलाॅट किया जाता है ताकि शक-संदेह की कोई गुंजायष न रहे। आगे इन्हीं मुद्दो को लेकर पहले सभी निर्वाची पदाधिकारी, उपनिर्वाची पदाधिकारी, एन0जीओ प्रतिनिधियों के साथ 5 सितंबर को आहूत बैठक के बाद मान्यताप्राप्त सभी 11 राजनैतिक दलों के साथ मषबरा किए जाने की जानकारी सीईओ ने दी।
