लम्बित न्यायालीन प्रकरणों के निराकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश

लम्बित न्यायालीन प्रकरणों के निराकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश

राजस्व मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने सागर में विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी लम्बित न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण को प्राथमिकता दें। श्री राजपूत ने कहा कि डायवर्जन मामलों में संबंधित व्यक्ति द्वारा सूचना नहीं देने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

श्री राजपूत ने निर्देश दिये कि मजरे-टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने को प्राथमिकता दें। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी मिलते ही आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने ग्रामीण जनता को राहत देने के उद्देश्य से पटवारियों को मुख्यालय पर ही उनकी समस्या निराकरण करने के लिये कहा।

बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी, आयुक्त भू-अभिलेख श्री एम. सेलवेन्द्रन, कमिश्नर श्री मनोहर दुबे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

Related post

क्या भारत एक स्वस्थ युवाओं का देश भी है?

क्या भारत एक स्वस्थ युवाओं का देश भी है?

डॉक्टर नीलम महेंद्र : वर्तमान  भारत जिसके विषय में हम गर्व से कहते हैं कि यह…
नेहरू से हमें जो सीखना चाहिए

नेहरू से हमें जो सीखना चाहिए

कल्पना पांडे————-इतने सालों बाद हमे शर्म से ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि धार्मिक आडंबरों, पाखंड…
और सब बढ़िया…..!   अतुल मलिकराम (लेखक और राजनीतिक रणनीतिकार)

और सब बढ़िया…..! अतुल मलिकराम (लेखक और राजनीतिक रणनीतिकार)

अतुल मलिकराम ——– सुख और दुःख, हमारे जीवन के दो पहिये हैं, दोनों की धुरी पर…

Leave a Reply