- July 31, 2019
रिस्पना नदी—–95 अवैध बस्तियां– हाईकोर्ट के आदेश अम्ल में
रिस्पना नदी अपने पुराने स्वरूप में जल्द ही नजर आएगी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है. जिला प्रशासन रिस्पना नदी के किनारे बसे तमाम अवैध भवनों को नोटिस जारी करने जा रही है. इससे एक बार फिर रिस्पना नदी के पुनर्जीवित होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं.
देहरादून में नदियों के किनारे करीब 95 अवैध बस्तियां
राजधानी देहरादून में नदियों के किनारे करीब 95 अवैध बस्तियां हैं, जिनमें करीब 30 हजार से ज्यादा लोग रहते हैं. रिस्पना का पुनर्जीवन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है.
हाईकोर्ट ने एक बार फिर रिस्पना में हुए अतिक्रमण को लेकर सरकार, एमडीडीए, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन से 3 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है. ऐसे में उम्मीद की जा रही कि सरकार वोट बैंक की गणित को छोड़ हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रिस्पना की बिगड़ी सूरत को संवारने का काम करेगी. इस पर अब सवाल कांग्रेस भी उठाने लगे हैं.
