रिफंड राशि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 41.5 प्रतिशत अधिक

रिफंड राशि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 41.5 प्रतिशत अधिक

वित्त मंत्रालय ———-बैंगलुरू स्थित आयकर विभाग के केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीसी) ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 10 फरवरी, 2017 तक 4.19 करोड़ से भी अधिक आयकर रिटर्न्स (आईटीआर) प्रोसेस कर लिये हैं और 1.62 करोड़ रिफंड जारी किये हैं। जारी की गई 1.42 लाख करोड़ रुपये की रिफंड राशि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 41.5 प्रतिशत अधिक है।

रिफंड राशि के काम को तेजी से निपटाने पर जोर देने के परिणामस्वरूप 60 दिनों के अंदर सभी आयकर रिटर्न्स प्रोसेस किये गए जो तेज गति से और अधिक प्रभावी रूप से करदाता सेवा उपलब्ध कराने के लिए सीबीडीटी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

छोटे कर दाताओं की रिफंड राशियों को तेजी से जारी करने के काम को उच्च प्राथमिकता दिए जाने के कारण जारी किए गए रिफंड में से 92 प्रतिशत मामले 50 हजार रूपये से कम राशि के हैं।

50 हजार रूपये से कम राशि के बकाया मामले 2 प्रतिशत से भी कम हैं। ऐसे अधिकांश मामले अभी हाल में दाखिल किए गए आईटीआर के हैं या विभाग को करदाता का जवाब प्रतीक्षित होने से संबंधित हैं।

कर दाताओं ने 10 फरवरी, 2017 तक 4.01 करोड़ की संख्या में इलेक्ट्रानिक रूप से आईटीआर दाखिल करके सीबीडीटी के ई-गर्वेनेंस में विश्वास व्यक्त किया है। आईटीआर की यह संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है।

60 लाख से भी अधिक अन्य ऑनलाइन फार्म दाखिल किए गए हैं जो पिछले साल की तुलना में लगभग 41 प्रतिशत अधिक हैं। सीबीडीटी अपने कार्यक्रम ई-गर्वेनेंस के माध्यम से यथा संभव श्रेष्ठ करदाता सेवाएं सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

Related post

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

अतुल मलिकराम (राजनीतिक रणनीतिकार)———-  कुछ सवाल एक नहीं, अनेक बार उठते रहे हैं, जैसे स्वतंत्रता के…
कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए  जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक जेल के जेलर पर कानून का उल्लंघन करते हुए और ऐसा करने…
स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले  :  जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले : जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले में…

Leave a Reply