- November 21, 2015
राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन : प्रदेश में एक हजार गांव हुए खुले में शौच मुक्त :
रायपुर – राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य में खुले में शौच की प्रथा मुक्त कर स्वच्छता लाने के लिए ‘समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता’ प्रविधि के माध्यम से एक हजार से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किए जा चुके है।
योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डेढ़ लाख शौचालयों का निर्माण भी हो चुके है। मिशन के तहत सही तकनीक के शैचालय निर्माण के लिए पन्द्रह हजार राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चन्द्राकर ने गत दिनों विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर गांवों में खुले में शौच जैसे अभिशॉप से मुक्त करने और ग्रामीणों में शौचालय के प्रति जन-जागरूकता लाने के निर्देश दिए गए थे।
अधिकारियों ने आज यहां बताया कि शौचालय के महत्व को लोगों को समझाने के लिए प्रदेश में उन्नीस नवम्बर को ‘विश्व शौचालय दिवस’ का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक विकासखण्ड में ग्रामीण क्षेत्रों में सही तकनीक के शौचालय निर्माण के लिए उपयुक्त शौचालय का मॉडल का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लोगों में शौचालय के महत्व पर जागरूकता के लिए वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि बेसलाइन सर्वे 2012-13 के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत 44 लाख परिवारों में से मात्र 17 लाख परिवारों के घर में व्यक्तिगत शौचालय सुविधा उपलब्ध है। 02 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरूआत पर राज्य में वर्ष 2019 तक 26 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा समय-सीमा में लक्ष्य हासिल करने व्यापक रणनीति तैयार कर शौचालय निर्माण किया जा रहा है।
वर्ष 2015-16 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आठ लाख पन्द्रह हजार शौचालय निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया इसमें सवा लाख शौचालय मनरेगा के तहत बनाया जाना शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि विश्व में लगभग 24 करोड़ लोगों को पर्याप्त स्वच्छता सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। वहीं 10 करोड़ लोग खुले में शौच करते है। पर्याप्त स्वच्छता न होने से महिलाओं एवं बच्चों को विभिन्न बीमारियों तथा कुपोषण का खतरा सर्वाधिक होता है।
