- January 26, 2016
राष्ट्रीय ध्वजारोहण – उपायुक्त निखिल गजराज
कैथल, 26 जनवरी (राजकुमार अग्रवाल) उपायुक्त निखिल गजराज ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर लघु सचिवालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रीय पर्व को शांति पूर्वक मनाने का संकल्प लेना है। उन्होंने जिला वासियों का आह्वान किया कि वे ऐसे राष्ट्रीय पर्व को जोश एवं हर्षोल्लास से मनाएं, ताकि भावी पीढिय़ों तक हमारे महान नेताओं एवं शहीदों के संदेश को पहुंचाया जा सके।
उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का हमारे देश के लिए बहुत महत्व है। इस दिन हमारा देश पूर्ण सार्वभौमिक लोकतंत्र बना था। विश्व का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान इसी दिन लागू किया गया था। संविधान से ही नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हुए थे। देश की स्वतंत्रता के बाद देश का कानून चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन किया गया था। इस सभा द्वारा डा. भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान प्रारूप समिति का भी गठन किया गया, जिसमें संविधान की रूप रेखा तैयार की।
कठोर यातनाएं अंडेमान निकोबार की काल कोठरियां ——- प्रदेश के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला से 1857 में शुरू हुए देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की याद में अंबाला में 22 एकड़ भूमि में 150 करोड़ रुपए की लागत से शहीद स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इसका शिलान्यास प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया गया है।
यहां पर एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा, जिसमें इस संग्राम से संबंधित पूरे इतिहास को लाईट एंड साउंड के माध्यम से संजोया जाएगा। अनिल विज स्थानीय पुलिस लाईन मैदान में 67वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वजारोहण के बाद जिला वासियों को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम से पूर्व उन्होंने स्थानीय कमेटी चौक स्थित हरियाणा शहीद स्मारक, मदन लाल धींगड़ा स्मारक तथा विकास भारद्वाज स्मारक पर पूष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्यातिथि राष्ट्रीय ध्वजा रोहण करने के उपरांत परेड का निरीक्षण किया।
उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे विद्यार्थियों के लिए 2 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की। इस घोषणा के अंतर्गत कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली प्रत्येक टीम को 11-11 हजार रुपए की नकद राशि दी जाएगी। उन्होंने जिला के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में 27 जनवरी को अवकाश की भी घोषणा की। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, युद्ध विधवाओं, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभावों को प्रशंसा पत्र देने के अतिरिक्त आपात काल के दौरान लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्तियों को ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया।
स्वास्थ्य मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए प्रथम संग्राम अंबाला से 1857 में शुरू हुआ, जिसकी चिंगारी पूरे देश में फैल गई। उन्होंने कहा कि इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों को अंग्रेज शासकों द्वारा कठोर यातनाएं दी गई तथा उन्हें अंडेमान निकोबार की काल कोठरियों में बंद किया गया। उन्होंने स्वयं इन काल कोठरियों को देखने का मौका मिला है तथा यहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नजर भी नही आता।
आजादी के इस संघर्ष में भारत माता के वीर सपूतों भगत सिंह, राजगुरू तथा सुखदेव ने हंसते-हंसते फांसी को गले लगा लिया था। चंद्रशेखर आजाद की वीरता का अंग्रेज इतना लोहा मानते थे कि उन्हें चंद्रशेखर की मौत के बाद भी यह विश्वास नही हुआ कि भारत मां का यह सपूत अपने वतन के लिए शहीद हो चुका है।
श्री अनिल विज ने कहा कि 23 मार्च शहीदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं के प्रथम विजेता को एक करोड़ रुपए, द्वितीय विजेता को 50 लाख रुपए तथा तृतीय विजेता को 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसी प्रकार अक्तूबर माह में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया जाएगा, जिसमें विजेता खिलाड़ी को एक करोड़ रुपए का ईनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के असंख्य महान सपूतों की अनेक कुर्बानियों से हमें विदेशी शासन से 15 अगस्त 1947 में मुक्ति मिली, लेकिन हम अंग्रेजों की कुटनीति का शिकार होने से स्वयं को न बचा सके। इसका परिणाम हमारे देश का विभाजन था।
अंग्रेजों ने भारत की समृद्ध संस्कृति को नष्ट करने के लिए 1835 में लॉर्ड मैकाले के माध्यम से शिक्षा नीति बनवाई। लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में कहा था कि उन्होंने भारत में पूर्व से पश्चिम तक भ्रमण के बाद कहीं भी बीखारी तथा भुखमरी के शिकार लोग देखने को नही मिले। हमारी इसी समृद्ध संस्कृति पर अंग्र्रेजों द्वारा प्रहार किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों में वही समृद्ध संस्कृति संजोने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के साथ संस्कार भी देने का कार्य शुरू किया गया है, ताकि सभी बच्चे अपनी मिट्टी से जुड़े रहें। इसके लिए प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक नैतिक शिक्षा को पाठ्य क्रम में शामिल किया गया है।
अनिल विज ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का शासन चलाने के लिए कानूनों की आवश्यकता को महसूस करते हुए संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा द्वारा विभिन्न देशों की शासन पद्धतियों का गहन अध्ययन किया गया। डा. राजेंद्र प्रसाद तथा डा. भीम राव अंबेडकर जैसे विद्वानों की देखरेख में 26 नवंबर 1949 को देश का नया संविधान तथा विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान तैयार किया गया। इसे 26 जनवरी 1950 के दिन अंगीकार किया गया तथा इसी के साथ भारत वर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। इससे पूर्व देश में 1935 का कानून लागू था।
आजाद हिंदूस्तान के संसाधनों को बराबर बंटवारा करने के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अनेक महापुरूषों ने अपना अहम योगदान दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज हमारा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण विश्व की महा शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। पूरे विश्व में श्री नरेंद्र मोदी को विश्व नेता के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालते ही विभिन्न देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए अनेक यात्राएं की तथा इन देशों के साथ अरबों रुपए के समझौते किए गए।
यह श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व तथा दूरदृष्टिता का ही परिणाम है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थाई सदस्यता मिलने का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रथम भाषण में स्वच्छता की चिंता जाहिर की। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना संजोया है, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है तथा यह संकल्प लिया गया है कि इस समय तक देश वासियों के सहयोग से देश का कोना-कोना स्वच्छ होगा।
प्रधानमंत्री द्वारा अनेक सामाजिक कल्याण की योजनाएं शुरू की गई है। देश भर के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जहां पर अत्याधुनिक तकनीक से युक्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने सेना की वर्षों पुरानी वन रैंक-वन पैंशन की मांग को पूर्ण करते हुए बजट में 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे पूर्व की सरकार द्वारा सैनिकों को गुमराह किया गया। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्र्टाटसअप, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा को इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा।
प्रदेश में सबका साथ-सबका विकास के नारे के साथ हरियाणा हरियाणवी एक की परिकल्पना को साकार करने का संकल्प लिया गया है। प्रदेश में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान में भी सफलता हासिल की है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा की पैंशन योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पैंशन लाभार्थियों के बैंक खाते खोलकर उन्हें आधार कार्ड से लिंक किया गया है तथा पैंशन का भुगतान बैंकों के माध्यम से शुरू किया गया है। सरकार द्वारा सामाजिक पैंशन की राशि को बढ़ाकर 1400 रुपए प्रति माह किया गया है।
प्रदेश सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए कम से कम शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य संशोधन किए गए हैं। प्रदेश सरकार के इस फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी मुहर लगाई है। इन संशोधनों से इन संस्थाओं के चुनाव में क्रांति आई है तथा पढ़ी-लिखी पंचायते चुनी गई है। इन संस्थाओं में युवाओं तथा महिलाओं को आदर मिला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है।
हर जिला में एमआरआई, सिटी स्कैन तथा डायलिसीस की सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ-साथ जन्म मृत्यु तथा एमएलआर को ऑनलाईन किया जा रहा है। प्रदेश के 84 अस्पतालों को एनएबीएस की मान्यता दिलवाई जाएगी, जिसके प्रथम चरण में चार अस्पतालों को लिया गया है। प्रदेश में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से मैडिकल कालेज की मांग की जाएगी तथा अन्य संस्थाओं से भी मैडिकल कालेज खोलने का आह्वान किया गया है। हर जिला में मैडिकल कालेज स्थापित किया जाएगा तथा प्रथम चरण में यमुनानगर एवं भिवानी में मैडिकल कालेज खोले जा रहे हैं।
डेरा सच्चा सौदा द्वारा सिरसा में मैडिकल कालेज खोला जाएगा तथा एसजीपीसी के मीरी पीरी के मैडिकल कालेज को भी शुरू करवाने के प्रयास जारी हैं। सरकार द्वारा युवा नीति बनाई जा रही है, ताकि हमारे युवा पंजाब की तरह भटकने न पाएं और उन्हें सकारात्मक दिशा दी जा सके। नई खेल नीति बनाई गई है, जिसमें प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने के साथ-साथ खिलाडिय़ों का बीमा भी किया गया है। इसमें खिलाडिय़ों व कोचों का डिजिटल डाटा भी तैयार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जिला में महिला पुलिस थाना खोला गया है, ताकि महिलाएं अपनी पीड़ा को महिला अधिकारियों के सामने व्यक्त कर सकें। सरकार द्वारा किसानों को बरसात की वजह से बर्बाद हुई फसलों का अब तक का सबसे अधिक मुआवजा दिया गया है। भविष्य में फसलों के खराबे का आंकलन ड्रोन द्वारा करवाया जाएगा।
फसल बीमा योजना भी शुरू की गई है, इसके अंतर्गत रबी फसल के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम, खरीफ की फसल के लिए 2 प्रतिशत प्रीमियम तथा बागवानी के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम किसान को देना होगा, जबकि शेष प्रीमियम का भुगतान केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बराबर अनुपात किया जाएगा। सरकार द्वारा कर्मचारियों को शीघ्र ही सांतवा वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का जल्दी फैसला लिया जाएगा।
मार्च पास्ट का नेतृत्व डीएसपी सतीश गौतम ने किया।इस मौके पर उपायुक्त श्री निखिल गजराज, पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण मुरारी, अतिरिक्त उपायुक्त श्री जितेंद्र कुमार, उपमंडलाधीश श्रीमती मनदीप कौर, नगराधीश श्री नवीन आहुजा, भाजपा के जिला प्रधान श्री सुभाष हजवाना, राजपाल तंवर, रणधीर गोलन, अरूण सर्राफ, धर्मपाल शर्मा, श्याम सूंदर बंसल, डा. अशोक गर्ग, सुरेश गर्ग नौच, संजय भारद्वाज आदि मौजूद रहे।