- January 7, 2016
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत सीडिंग कार्य को गति देवें -खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री
जयपुर – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री हेमसिंह भड़ाना ने सीडिंग कार्य की अनिवार्यता पर जोर देते हुए कहा है कि चयनित पायलट ब्लॉक में शत प्रतिशत सीडिंग कार्य 25 जनवरी 2016 तक सुनिश्चित करें, जिससे प्रदेश के पात्र व्यक्ति को भामाशाह योजना का लाभ उठाने में किसी तरह की कठिनाई नहीं आवें।
श्री भड़ाना बुधवार को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फे्रस में जनजाति विशेष परियोजना के जिला कलेक्टर व समस्त जिला रसद अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के शुद्धिकरण अन्तर्गत जनजाति विशेष योजना क्षेत्र के सिरोही, बांसवाड़ा, डूॅगरपुर, बांरा, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसंमद, एवं पाली जिलों के जिला कलेक्टर व जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिये कि पूर्ण समीक्षा कर चयनित वास्तविक पात्र व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ा जावें और किसी भी स्थिति में अपात्र व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से नहीं जोड़ा जावें।
खाद्य मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र व अपात्र व्यक्तियों की सूचियों के सत्यापन की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इस योजनान्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों के सीडिंग कार्य को और अधिक गति प्रदान करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन उचित मूल्य दुकानों पर पोस मशीनें पहुंच चुकी है, वहां राशन वितरण का कार्य पोस मशीनों से ही किया जावें।
विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि उदयपुर जिले की कथौड़ी व बांरा जिले की सहरिया जनजाति के संदर्भ में यह सुनिश्चित किया जावें कि इस जनजाति का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने से वंचित नहीं रह जावें। डॉ. अग्रवाल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूचियों के शुद्विकरण एवं सीडिंग कार्य की समीक्षा करते हुए कम प्रगति वाले जिला रसद अधिकारियों को हिदायत दी कि सीडिंग कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाशत नहीं की जायेगी। उन्होंंने कहा कि 90 प्रतिशत से कम डिजिटाईज्ड राशन कार्ड वाले जिले डिजिटाईज्ड राशन कार्ड कार्य को त्वरित गति देवें, साथ ही अन्नपूर्णा भंडार योजना की प्राथमिकता को समझते हुए आवंटित लक्ष्यों को अर्जित करने की पूरी तैयारी रखें। उन्होंने जब्त दालों के निस्तारण, जन शिकायतें, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित खाद्यान्न का समय पर उठाव की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने कहा कि पोस मशीन वितरण के प्रथम चरण के जिलों में राशन सामग्री का शत प्रतिशत वितरण पोस मशीनों के माध्यम से ही किया जावें। द्वितीय चरण के जिलों में माह जनवरी, 2016 के उपभोक्ता पखवाड़े में पोस मशीनों को काम में लिया जावें। उन्होंने जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रत्येक पेट्रोल पंप पर केमरे लगवाना भी सुनिश्चित करें।
वीडियों कॉन्फे्रस में खाद्य उपायुक्त (द्वितीय) श्री मुकेश कुमार मीणा, वितिय सलाहकार श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सहायक आयुक्त श्री ओपी कौशिक एवं खाद्य निगम के अधिकारियों ने भाग लिया।
