- March 4, 2025
राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक
बैठक में चर्चा के दौरान केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों की प्राथमिकता त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के अमल के मामले में गोवा देश में आदर्श राज्य बने।
श्री अमित शाह ने कहा कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए जांच और अभियोजन में समययसीमा का सख्ती से पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 7 वर्ष से अधिक सज़ा के प्रावधान वाले अपराधों में दोषसिद्धि के प्रमाण को 90 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखने की आवश्यकता है।
गृह मंत्री ने ई-साक्ष्य पर सभी जांच अधिकारियों के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पर बल दिया। उन्होंने गोवा में ई-समन को 31 मार्च, 2025 तक पूरी तरह लागू करने का निर्देश दिया।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि संगठित अपराध, आतंकवाद और मॉब लिंचिंग के मामलों की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करें ताकि इन अपराधों से जुड़ी धाराओं का दुरुपयोग न हो। इन मामलों से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज करने से पहले पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से अनुमति ली जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि पुलिस को अपराधियों के पास से बरामद की गई संपत्ति को नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उसके असली हकदार को लौटाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
श्री अमित शाह ने कहा कि फॉरेन्सिक नमूनों की जांच को शत-प्रतिशत तक लाने के लिए सख्ती से काम करें। उन्होंने कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की निरंतर समीक्षा करें।
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