राजस्व लोक अदालत: 8 हजार 831 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण

shailesh October 12, 2012

जयपुुर -राजस्व लोक अदालत अभियान-न्याय आपके द्वार, 2015 कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न उपखण्डों में आयोजित कैम्प कोर्ट शिविरों में 8 हजार 831 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की गयी।

जिला कलक्टर श्री कृष्ण कुणाल के अनुसार राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत 5 जून तक जिले में लगाये गये कैम्प कोर्ट शिविरों में राजस्व संबंधी 8 हजार 831 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि जिले में नामान्तरकरण के 3882, खाता दुरूस्ती के 1930, खाता विभाजन(धारा 53) के 553, सीमाज्ञान के 112 प्रकरण निस्तारित किये गये। गैर खातेदारी से खातेदारी के 48, धारा 251 के 12 एवं अन्य हकत्याग तरमीम के 798 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

इसी प्रकार धारा 136 खाता दुरूस्ती के 623, विभाजन (धारा 53) के 149, खातेदारी घोषणा (धारा 88)के 105, स्थाई निषेधाज्ञा के 71, नामान्तरकण अपील के 23, इजराय के 240, रास्ता धारा 251 ए के 7, पत्थरगढ़ी धारा 111,128 के 87 एवं अन्य यथा धारा 86, 183 (ए) आर.टी. एक्ट के 191 प्रकरणों को निस्तारित किया गया। शिविरों में नये राजस्व ग्राम के 13 प्रस्ताव तैयार किये गये तथा सीमाज्ञान के 173 आवेदन प्राप्त हुये एवं 2020 राजस्व नकले जारी की गयी है।

जिला आयोजना समिति की बैठक सम्पन्न

जिला आयोजना समिति की बैठक जिला प्रमुख श्री मूलचंद मीना की अध्यक्षता में जिला परिषद के सभागार में सोमवार को आयोजित हुयी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार की योजनाओं का लोगों को अधिकाधिक लाभ मिले। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाये। उन्होंने कहा कि जिले के समग्र विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाये।

बैठक में जिला आयोजना अधिकारी ने बताया कि जिले में वार्षिक योजना 2015-16 का आकार 215355.85 लाख रूपये का है। राज्य सरकार द्वारा वार्षिक योजना की राशि का आवंटन सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति योजनाओं के लिए पृथक-पृथक किया गया है।

बैठक में जमवारामगढ़ विधायक श्री जगदीश नारायण मीणा, चाकसू विधायक श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अनूप खींची, आयोजना समिति के सदस्य एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

—