- July 16, 2015
राजस्व लोक अदालत अभियान 2015-न्याय आपके द्वार: 55 हजार से अधिक राजस्व प्रकरणों का समाधान
जयपुर -बांसवाड़ा जिले में राज्य सरकार द्वारा चलाए राजस्व लोक अदालत- न्याय आपके द्वार अभियान के जनजाति अचंल के भूमिपुत्रों के लिए न केवल वरदान साबित हुआ बल्कि इस अभियान से जिले में आपसी समझाईश एवं भाईचारे की बदौलत काश्तकारों को ऐसी राहत का पैगाम गुजायमान हुआ कि उनके दशकों पुरानी समस्याओं का हाथों हाथ निदान के साथ ही हजारों हजार राजस्व समस्याओं का समाधान कर अभियान की सफलता के झड़े गाड़ दिए।
वहीं पूरे राज्य में बांसवाड़ा जिला काश्तकारों के खाता विभाजन एवं गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने के प्रकरणों में अव्वल रहा और अभियान की सफलता की नई ईबारत लिख दी।
बांसवाड़ा जिला चार हजार से अधिक खाता विभाजन कर बांसवाड़ा राज्य में अव्वल
जिले में संचालित राजस्व लोक अदालते-न्याय आपके द्वार अभियान के अंतर्गत करीबन दो माह तक चले इस अभियान में बांसवाड़ा जिला खाता विभाजन के निपटारे के मामले में राज्य में सबसे अव्वल स्थान पर है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। इस अभियान के दौरान आयोजित अब तक 148 शिविरों में 4 हजार 195 काश्तकारों के खाता विभाजन कर राज्य में अग्रणी बना हैं। इससे जनजाति अंचल के काश्तकारों के खाता विभाजन परिवारों को खाता विभाजन से दशकों पुरानी न केवल पारिवारीक समस्याओं से छुटकारा मिला है बल्कि वे स्वयं अपनी भूमि के मालिकाना हक के हकदार हो गए। जिला कलक्टर राजपुरोहित बताया कि खाता विभाजन के कारण अब ये भूमिपुत्र अपनी भूमि को स्वतंत्र रूप से बैचने, रहन रखने आदि के लिए स्वयं हकदार हो गए है और इसके लिए अब उन्हें किसी अन्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
बांसवाड़ा जिला गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने में भी प्रथम
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में न्याय आपके द्वार अभियान के तहत अब तक 148 शिविरों के आयोजन के दौरान यह जनजाति अंचल बाहुल्य बांसवाड़ा जिले में राज्य के सबसे सर्वाधिक 3 हजार 974 भूमिपुत्रों को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार हक प्रदान कर प्रथम स्थान प्राप्त कर नई ऊंचाईयां प्राप्त की। जिला कलक्टर श्री राजपुरोहित ने बताया कि इस अभियान के दौरान राज्य सरकार द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु विशेष छुट से इन काश्तकारों को गैर खातेदारी से खातेदारी में अपनी भूमि परिवर्तन कराने हेतु आरक्षित मूल्य पर ब्याज में माफ किया है वही बीपीएल परिवारों के भूमि परिवर्तन में आरक्षित मूल्य में शत प्रतिशत छूट का लाभ से लाभान्वित किया है।
जिला कलक्टर ने बताया गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार का हक भूमिपुत्रों को प्राप्त होने से उन्हें भूमि बैचान के अधिकार प्राप्त हो जाता है वहीं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने पर कृषक आवश्यकतानुसार भूमि का रूपान्तरण करा सकते हैं।
बांसवाड़ा जिले में अभियान में 55 हजार से अधिक समस्याओं का हुआ निस्तारण
बांसवाड़ा जिले में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए राजस्व लोक अदालते-न्याय आपके द्वार अभियान के अंतर्गत अब तक 139 शिविरों की प्रगति की जानकारी देते हुए जिला कलक्टर ने बताया कि अब तक 55 हजार 243 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण कर काश्तकारों को राहत पहुंचाई गई है। इसमें तहसील स्तर से सम्पादित 52 हजार 534 प्रकरणों, उपखण्ड़ स्तर से 2 हजार 703 प्रकरणों तथा जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर स्तर से सम्पादित 6 प्रकरण सम्मिलित हैंं।
तहसील स्तरों पर 52 हजार से अधिक प्रकरणों का हुआ समाधान
जिला कलक्टर ने जिले में तहसील स्तर से सम्पादित राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की जानकारी देते हुए बताया कि धारा 135 के तहत नामांतकरण के 14 हजार 903 प्रकरणों, खाता दुरूस्ती के 375 प्रकरणों, खाता विभाजन के 4 हजार 195 प्रकरणों, गैर खातेदारी से खातेदारी के 3 हजार 974 प्रकरणों, अधिनियम 251 के तहत 479 प्रकरणों, अधिनियम 183 बी व सी के 26 प्रकरणों, सीमाज्ञान के 266 प्रकरणों एवं 3 हजार 195 अन्य राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के साथ ही 25 हजार 104 राजस्व नकलों का भी वितरण मौके पर ही किया गया और इस अभियान में अब तक 17 नए राजस्व ग्राम के प्रस्ताव भी प्राप्त किए गए।
जिले में उपखण्ड़ स्तर से सम्पादित राजस्व प्रकरणो के निस्तारण की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक शिविरों में धारा 136 के एक हजार 950प्रकरणों, धारा 53 के तहत 205 प्रकरणों, धारा 88 के तहत 266प्रकरणों, धारा 188 के अंतर्गत 118 प्रकरणों, नामांतकरण अपील के तहत 16 प्रकरणो, इजराय के 33 प्रकरणों, रास्ता धारा 251(ए) के चार प्रकरण, पत्थरगढ़ी के दो प्रकरण, धारा 86, 183 ए, 212 आर.टी अधिनियम आदि के 109 प्रकरणों का हाथों हाथ समाधान कर काश्तकारों को राहत पहुंचाई गई । जिसमें 507 पुराने प्रकरण एवं 2 हजार 196 नए प्रकरण सम्मिलित हैं। इसके अलावा अतिरिक्त जिला कलक्टर स्तर से भी 6 अन्य राजस्व प्रकरण का समाधान कर राहत पहुंचाई गई हैं।
जिला कलक्टर की सतत् निगरानी और राजस्व टीम एवं जनप्रतिनिधियों की अभियान के प्रति लगाव सफलता का श्रैय राज्य सरकार के इस विशेष अभियान इस जनजाति अंचल में न केवल राहत का अनुष्ठान बन कर उभरा है वहीं इस अभियान के माध्यम से सामाजिक समरसता एवं आपसी समन्वय व भाईचारे की मिसाल भी कायम हुई है। इस अभियान को अंचल के भूमिपुत्रों की राजस्व समस्याओं का समाधान में राज्य स्तर पर न केवल खाता विभाजन बल्कि गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार हक दिलाने में राज्य में अग्रणी स्थान पर रहने के साथ ही अन्य राजस्व समस्याओं के समाधान करने में भी कीर्तिमान स्थापित किया है।
जिला कलक्टर की सतत् निगरानी एवं सक्रिय भागीदारी के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अपने अपने क्षेत्र के काश्तकारों को जागरूक कर अभियान में लाने की सकारात्मक सोच तथा जिले की राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम भावना से ही ऐसे परिणाम परिलक्षित हुए है जिससे इस जनजाति अंचल में काश्तकारों को नई सौगात मिली हैं।
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