- April 8, 2015
‘राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक-2014’ : राज्य में पीपीपी
जयपुर – सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री यूनुस खान ‘राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक-2014’ में संशोधन पर मंजूरी के लिए 9 अप्रेल को राज्य विधानसभा में प्रस्ताव रखेंगे। प्रस्ताव पर सदन की मंजूरी और राज्यपाल की अनुशंषा से इस विधेयक के अधिनियम बन जाने से प्रदेश में पीपीपी आधारित सड़क परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिल सकेगी।
सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने बताया कि ‘राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक 2014’ राज्य विधानसभा द्वारा एक अगस्त 2014 को पारित किया गया था। विधि विभाग एवं महाधिवक्ता की राय के अनुसार बिल में कुछ प्रावधान भारत सरकार के कानूनों के विरोधाभासी माने जाने के कारण इन पर राष्ट्रपति की अनुशंषा आवश्यक बताई गई। इस पर राज्य सरकार द्वारा इस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुशंषा हेतु 20 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार को भिजवाया गया था।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार के भूमि संसाधन मंत्रालय द्वारा इस विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जाहिर किए जाने के कारण राष्ट्रपति की अनुशंषा नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से प्रदेश में सड़क की पीपीपी आधारित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हो रही थी। इसलिए राज्य सरकार ने इस बिल को वापस मंगवाने का निर्णय लिया और राज्यपाल की अनुमति के पश्चात् राज्य सरकार की ओर इस बिल को भारत सरकार से वापस मंगवाए जाने हेतु 17 मार्च 2015 को पत्र भेजा। राज्य सरकार के आग्रह पर भारत सरकार द्वारा 23 मार्च 2015 को यह बिल राज्य सरकार को लौटा दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि ‘राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक 2014’ राष्ट्रपति द्वारा लौटाया नहीं गया है बल्कि राज्यपाल से अनुमति प्राप्त कर राज्य सरकार द्वारा ही केन्द्र सरकार से आग्रह कर इसे वापस मंगवाया गया है।
सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री खान ने बताया कि केन्द्र सरकार से बिल वापस प्राप्त होने पर राज्यपाल ने एक अप्रेल 2015 को विधानसभा में इस बिल पर पुनर्विचार के लिए अपना संदेश भेजा कि ‘उन प्रावधानों को बिल से हटाया जाए जिन पर राष्ट्रपति की अनुशंषा की आवश्यकता है।Ó इसी क्रम में इस विधेयक के लिए संशोधन प्रस्ताव विधानसभा में 09 अप्रेल 2015 को रखा जाएगा। संशोधन के पश्चात् यह बिल राज्यपाल की अनुशंषा के लिए भेजा जाएगा एवं उनकी अनुशंषा उपरान्त अधिनियम बन जाएगा।
श्री खान ने बताया कि यह विधेयक राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा और इसके आधार पर पीपीपी मॉडल पर बनने वाली गुणवत्तायुक्त सड़कें राज्य को सड़कों के मामले में मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
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