- May 28, 2019
राजस्थान नई निवेश प्रोत्साहन योजना बनाएं- अतिरिक्त मुख्य सचिव
जयपुर——- अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने राजस्थान के लिए नई निवेश प्रोत्साहन योजना के प्रस्तावों को शीघ्र अंतिम रुप देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नई निवेश प्रोत्साहन योजना को अंतिम रुप देते समय अन्य राज्यों की निवेश प्रोत्साहन योजनाओं का भी अध्ययन कर प्रदेश की आवश्यकता और अनुकूलता को ध्यान में रखा जाए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. अग्रवाल मंगलवार को उद्योग भवन में उद्योग विभाग व इससे जुड़े राजकीय उपक्रम विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि उद्योग से जुडी नई योजनाओं व कार्यक्रमों में जनघोषणा पत्र के बिन्दुओं को खासतौर से ध्यान में रखा जाए।
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास में भागीदार बनते हुए जहां एक और रेगुलेटरी कार्य किए जा रहे हैं वहीं नवाचारों और डवलपमेंटल कार्यों को भी प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने विधानसभा प्रश्नों के संदर्भ में विभागीय प्रगति की सराहना की।
डॉ. अग्रवाल ने मुख्यमंत्री व उद्योग मंत्री द्वारा प्रेषित प्रकरणों, सीएमआईएस और पोर्टल के प्रकरणों का समयवद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रकरणों पर ठोस निर्णय लिए जाएं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में बकाया जवाबदावें शीघ्र प्रस्तुत करने, प्रभावी पेरवी सुनिश्चित कराने और निर्णित प्रकरणों पर समयसीमा में कार्यवाही करने को कहा ताकि अवमानना के मामलें नहीं आ सके। विभाग की प्रमुख प्राथमिकताआें की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इन बिन्दुओं की अलग से मोनेटरिंग की जा रही है।
उद्योग आयुक्त डॉ. कृृष्णा कांत पाठक ने बताया कि जनघोषणा पत्र के बिन्दुआें का क्रियान्वयन नई औद्योगिक नीति व ऋण नीति में किया जा रहा है। उन्हाेंने बताया कि युवाओं के रोजगार के लिए नई रोजगार योजना को जल्दी ही अंतिम रुप दे दिया जाएगा।
आयुक्त, रीको, श्री गौरव गोयल ने बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को रीको व विभाग द्वारा पहली वरियता में लिया गया है और उसी के अनुसार क्रियान्वयन जारी है।
बैठक में अतिरिक्त निदेशक श्री पीके जैन, श्री अविन्द्र लढ़डा, रीको, राज्य वित निगम, बीआईपी, राजस्थान फाउण्डेशन, डीएमआईसी, बीडा, केपीएमजी आदि के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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