- December 18, 2021
यौनकर्मियों को मतदाता पहचान पत्र, आधार और राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश —सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण उदाहरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश भर में यौनकर्मियों को मतदाता पहचान पत्र, आधार और राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हर व्यक्ति को उनके मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है, चाहे वह किसी भी व्यवसाय का हो।
“मौलिक अधिकारों की गारंटी देश के प्रत्येक नागरिक को दी जाती है, चाहे उसका व्यवसाय कुछ भी हो। देश के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों को निर्देश दिया जाता है कि वे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें, ”अदालत ने आदेश दिया।
कोर्ट ने पाया कि एक दशक पहले सेक्स वर्कर्स को राशन कार्ड देने के उसके निर्देशों का अभी तक पालन नहीं किया गया है।
पीठ ने कहा, “राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को लगभग एक दशक पहले यौनकर्मियों को राशन कार्ड और पहचान पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया था और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस तरह के निर्देश अब तक लागू नहीं किए गए हैं।”
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अदालत ने निर्देश दिया कि अधिकारी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) और राज्य एड्स नियंत्रण समितियों से सहायता ले सकते हैं, जो बदले में समुदाय-आधारित संगठनों द्वारा उन्हें प्रदान की गई जानकारी का सत्यापन करने के बाद यौनकर्मियों की एक सूची तैयार करेंगे।
“यौनकर्मियों को राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड जारी करने से संबंधित स्थिति रिपोर्ट आज से चार सप्ताह की अवधि में दायर की जाए और इस बीच, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सेक्स के लिए सूखे राशन का वितरण जारी रखने का निर्देश दिया जाता है। बिना राशन कार्ड और पहचान के अन्य प्रमाणों पर जोर दिए बिना, जैसा कि पहले के आदेशों में उल्लेख किया गया था, ”अदालत ने कहा।
शीर्ष अदालत ने 29 सितंबर, 2020 को राज्यों को निर्देश दिया था कि वे पहचान के किसी भी सबूत पर जोर दिए बिना, नाको द्वारा पहचाने गए यौनकर्मियों को सूखा राशन प्रदान करें और अनुपालन पर स्थिति रिपोर्ट मांगी थी।
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“भोजन के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। हालाँकि, COVID-19 महामारी के कारण स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, हमारा विचार है कि इस देश के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों पर संवैधानिक दायित्व अपने आप में है कि यौनकर्मी सूखा राशन उपलब्ध कराने के हकदार हैं, ”अदालत ने कहा था।
