- July 8, 2016
योजनाओं में आवंटित बजट का सही एवं समय पर उपयोग करें
जयपुर——— ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री सुरेन्द्र गोयल ने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विभिान्न योजनाओं में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जो बजट आवंटित किया जाता है उसका सही एवं समय पर उपयोग कर जिले का चहुमुंखी विकास करना है।
उन्होंने ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने और अधिक से अधिक परिसम्पतियां निर्मित करवाने पर बल दिया। श्री गोयल गुरूवार को जैसलमेर जिला कलक्टे्रट सभागार में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में आयोजित जिला अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित करते हुए यह निर्देश दिये।
बैठक में जैसलमेर विधायक श्री छोटूसिंह भाटी, पोकरण विधायक श्री शैतानसिंह राठोड़, जिला प्रमुख श्रीमती अंजना मेघवाल, युआईटी अध्यक्ष डॉ़ जितेन्द्रसिंह, जिला कलक्टर मातादीन शर्मा, पंचायत समिति जैसलमेर के प्रधान अमरदीन, अतिरिक्त जिला कलक्टर नखतदान बारठ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायणसिंह चारण के साथ ही पंचायती राज से जुडे़ अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
योजनाओं का समय पर करें क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोयल ने बैठक के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित महात्मा गांधी नरेगा, बीएडीपी, एमपी-एमएलए लेड, 14वां वित्त आयोग, गुरूगोवल्कर जन भागीदारी योजना, इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, एसएफसी-5 इत्यादि विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश भी दिये कि वे इन योजनाओं में आवंटित धन राशि का समय पर व्यय कर क्षेत्र के विकास में नये आयाम स्थापित करेंं।
उन्होने इन्दिरा आवास योजना में अक्टूम्बर माह तक सभी आवासों का निर्माण पूर्ण करवाने के निर्देश दिये। मनरेगा में कन्वर्जेन्स के साथ कार्य अधिक करावें श्री गोयल ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत अन्य योजनाओं को कन्वर्जेन्स करते हुए श्रम एवं सामग्री मद का 60 : 40 का अनुपात बनाये रख कर अधिक से अधिक कार्य करवाने पर जोर दिया ताकि गांव में विकास के कार्य और अधीक हो, उन्होंने विकास कार्याें की गुणवत्ता एवं उसमें पारदर्शिता बनाये रखने पर विशेष जोर दिया।
उन्होने विकास कार्याें की जनप्रतिनिधियों को भी प्रभावी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता प्रतिपादित की। अधिक से अधिक पंचायतों को ओडीएफ बनावे पंचायती राज मंत्री ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के गतिविधियों की भी समीक्षा की एवं कहा कि इसके प्रथम चरण के जो भी कार्य अपूर्ण है उन्हे शीघ्रताशीघ्र पूर्ण करावें।
उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश को मार्च 2018 तक खुले में शौच से मुक्त करवाना है इसके लिए अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि समन्वित प्रयास कर सभी परिवारों के घर में शौचालयों का निर्माण करावें। उन्होने कहा कि जैसलमेर में अभी तक 12 पंचायतें ही ओडीएफ हुई है जो कम है और अधिक से अधिक पंचायतों को ओडीएफ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
पंचायती राज के अधीन विभागीय गतिविधियों की समीक्षा पंचायती राज मंत्री ने बैठक के दौरान पंचायती राज के अधिन कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के गतिविधियों पर भी विस्तार से समीक्षा की एवं सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये।
