- September 4, 2018
मोस्ट इनोवेटिव सिटिजन एंगेजमैंट श्रेणी में पुरस्कार— एलेटस टैक्नोमीडिया
400 से अधिक योजनाओं और सेवाओं को पूरा करने पर राज्य सम्मानित
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चंडीगढ़—-हरियाणा सरकार ने अपनी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि को शामिल करते हुए एलेटस टैक्नोमीडिया द्वारा आयोजित डिजिटल इंडियन कनक्लेव में मोस्ट इनोवेटिव सिटिजन एंगेजमैंट श्रेणी में पुरस्कार जीता है।
सिम्पल ऑल-इनक्लूसिव रीयलटाइम एक्शन ओरिएंटेड लॉन्ग लास्टिंग (सरल) मंच के माध्यम से 400 से अधिक योजनाओं और सेवाओं को पूरा करने और नागरिक सेवा वितरण में बदलाव लाने के लिए राज्य को सम्मानित किया गया है।
राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ राकेश गुप्ता ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।
डॉ गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में नागरिक सेवा वितरण में बदलाव लाने के लिए अंत्योदय सरल राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना के तहत, राज्य 550 से अधिक सरकारी 2 नागरिक (जी 2 सी) योजनाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए समेकित मंच सृजित कर रहा है और बेहतर सेवा वितरण के लिए धरातल पर काम कर रहा है।
उन्होंने कहा कि नागरिकों के लिए इन योजनाओं के ऑनलाइन, ऑफ़लाइन और अर्ध-ऑनलाइन मोड में उपलब्ध होने के बाबजूद इन सभी सेवाएं ने नागरिक को प्रभावित नहीं किया। इसके अलावा, पारदर्शिता की कमी के कारण ऑफ़लाइन और अर्ध-ऑफ़लाइन सेवाएं भ्रष्टाचार का प्रमुख स्रोत बनी। जिला, उपमण्डल और तहसील स्तर पर केवल 40 सेवाओं के लिए प्रदेश में 93 केंद्र भी थे।
उन्होंने कहा कि नागरिकों में योजनाओं के बारे जागरूकता की कमी के कारण सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं कीकवरेज में वृद्धि करना एक बड़ी चुनौती है।
राज्य सरकार द्वारा हासिल की गई अब तक की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों की 400 से अधिक योजनाएं और सेवाएं एकीकृत टैक्रोलाजी मंच पर एकीकृत की गई हैं। इसके अलावा 75 सेवा वितरण केन्द्रों (सरल केंद्र) को शानदार सुविधा से सुसज्जित किया गया है और जिलों में योजनाओं के प्रचार और वितरण के लिए सात अंत्योदय भवन बनाए गए हैं। इस परियोजना में धरातल पर सभी केन्द्रों को शानदार सुविधाओं में परिवर्तित करना है।
उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं में ई-दिशा को शानदार सुविधाओं में परिवर्तित करना, ई-दिशा को सरल केंद्र, सिंगल विंडो सिस्टम, कतार प्रबंधन के लिए टोकन प्रणाली और एजेंटों की भूमिका पर रोक लगाना शामिल है।
डा० गुप्ता ने कहा कि समस्त टैक प्लेटफार्म को विभाग के विकासकों के साथ एनआईसी हरियाणा और दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरल मंच आरटीएस (सेवा का अधिकार अधिनियम) समय सीमा के भीतर सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करता है और नागरिकों को एसएमएस के माध्यम से आवेदन की स्थिति से अवगत करवाता है। उन्होंने कहा कि 9 लाख से अधिक नागरिकों ने एप्लीकेशन स्टेटस प्राप्त किया है।
