- January 29, 2025
‘मैया सम्मान योजना’ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश: झारखंड उच्च न्यायालय
झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव अलका तिवारी को राज्य की ‘मैया सम्मान योजना’ के बारे में अधिक जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने रतन देवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हलफनामे में यह बताने का आदेश दिया कि “क्या उन्होंने ‘मैया योजना’ जैसे चुनावी वादों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति को सीधे भुगतान के माध्यम से कोई नकद राशि वितरित की है और अब तक वितरित की गई राशि की मात्रा क्या है।” मामले की सुनवाई 6 फरवरी को फिर से होगी।
‘मैया सम्मान योजना’ का उद्देश्य महिलाओं, विशेषकर माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनका समर्थन करना है।
रतन देवी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया था कि उनके दिवंगत पति, जो चतरा में जिला पुस्तकालय में पूर्व कर्मचारी थे, का बकाया अभी भी लंबित है।
उनके वकील ने अदालत को सूचित किया कि “एक ओर राज्य याचिकाकर्ता के पक्ष में धन आवंटित नहीं कर रहा है, जिसकी वह हकदार है, जबकि दूसरी ओर वह चुनावी वादों के अनुरूप नकद मुफ्त में बड़ी राशि का भुगतान कर रही है।”
