- April 30, 2022
मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना : 300 करोड़ रुपये की स्वीकृति
Patna: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगाई है.
सबसे अहम मुद्दा गरीबों को हेल्थ कार्ड के जरिये सुविधा मुहैया कराना रहा.
इस फैसले के बाद अगले पांच सालों तक का प्लान तैयार किया गया और 300 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई. यह योजना मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के नाम से जानी जाएगी, जिसे कई चरणों में लागू किया जाएगा.
इस बैठक में हेल्थ योजना के अलावा कई अन्य फैसले भी लिए गए हैं. जिसमें बिहार भवन, नवनिर्मित बिहार सदन, बिहार निवास के रख रखाव के लिए 44 पदों का निर्माण किया जाएगा.
लोगों को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा
बताया जा रहा है कि कोरोना से लोगों के मृतकों के करीबी परिजनों को राज्य के द्वारा लगभग 4 लाख रुपये दिए जाएंगे. प्रत्येक मृत व्यक्ति के दर से लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि के लिए स्वीकृति दी गई है.
महंगाई भत्ता दर में मिलेगी राहत
5th pay comission में सैलरी, पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के सभी पेंशनभोगी, परिवारिक पेंशन लेने वालो के लिए तारीख 01-01-2022 से 368 प्रतिशत की जगह 381 महंगाई भत्ता दर और राहत के लिए भी अनुमति दी गई है.
6th pay comission में सैलरी, पेशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सेवक, पेंशन प्राप्त करने वाले, पारिवारिक पेंशन लेने वालों के लिए एक जनवरी 2022 से लगभग 196 प्रतिशत की जगह 200 प्रतिशत महंगाई भत्ता दर राहत की अनुमति दी गई है.
फाइनेंशल ईयर 2022-2023 में राज्य सरकार ने करीबन 36,699 करोड़ रुपये बाजार ऋण के साथ लगभग 42, 285 करोड़ रुपये के ऋण के लिए स्वीकृति दी गई है.
बिहार-पटना संग्रहालय को जोड़ा जाएगा
इस बैठक में बिहार संग्रहालय के साथ साथ पटना संग्रहालय को जोड़ने के लिए 373 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सबवे के निर्माण के लिए अनुमति दी जा चुकी है. साथ ही इसके प्रस्ताव के लिए संबंधित कार्यकारी एजेंसी दिल्ली मेट्रों रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास भेजा गया है.
केंद्र प्रायोजित पुलिस के विकास के राज्यों के लिए सहायाता योजना पुलिस आधुनिकीकरण पर 46.04 रुपये खर्च किए जाएंगे.
