मद्य निषेध कार्यक्रम की समीक्षा

मद्य निषेध कार्यक्रम की समीक्षा

पटना—:- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में मद्य निषेध कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन के साथ ही पुलिस विभाग से संबंधित समीक्षा की गई। आई0जी0 प्रॉहिबिशन ने मुख्यमंत्री को सीज लिक्वर की विनष्टता, शराब का सेवन करने वालों एवं अवैध धंधे में शामिल लोगों के बारे में तथा वाहनों की जब्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में शराब की बरामदगी की गई है, उनसे जुड़े लोगों को चिन्हित करने की जरुरत है। शराब के धंधे से जुड़े लोगों के नेटवर्क को पकड़ना जरुरी है। उन्होंने कहा कि इस अवैध धंधे में लिप्त लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की समीक्षा भी होती रहनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी एवं एस0पी0 शराब के धंधे से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के लिए आपसी सहयोग एवं समन्वय बनाकर तीव्रता से काम करें। पुलिस के एक्शन पर जनता का सटिसफैक्शन जरुरी है। सरकारी तंत्र में जो लोग शराब के धंधेबाजों से जुड़े हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कारवाई होनी चाहिए।

मद्य निषेध से जुड़े मामलों में संबंधित विभाग बेहतर समन्वय के साथ काम करें ताकि इस अवैध धंधे पर लगाम लगाया जा सके। उन्होंने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेषक एवं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को नियमित अंतराल पर समन्वय हेतु समीक्षा करने का भी निर्देष दिया।

उन्होंने आई0जी0 प्रोहिबिषन को निर्देष दिया कि शराब से जुड़े मामलों को लेकर उन्हें विषेष दायित्व दिया गया है, जिसे देखते हुये वे ऐसे मामलों पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिष्चित करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस तंत्र को मजबूत करना आप सबकी जिम्मेवारी है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए पुलिस का मजबूत होना अति आवश्यक है। हमें पुलिस से हर हाल में अपराध पर लगाम लगाये जाने की उम्मीद है लेकिन इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कोई भी कार्रवाई पूर्वाग्रहरहित हो। पुलिस तंत्र में ऐसी व्यवस्था हो कि समाज में कम से कम गड़बड़ी हो और लोगों का भरोसा पुलिस पर बढ़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर थाने में लॉ एंड ऑर्डर एवं इनवेस्टिगेशन के लिए अलग- अलग विंग बनाइये ताकि कार्यों का निष्पादन त्वरित और बेहतर तरीके से हो। यह पुलिस सुधार की दिषा में एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस तंत्र में जोनल, रेंज, डिस्ट्रीक्ट स्तर पर ट्रांसफर के जो नियम हैं, उन सबका पालन सुनिष्चित किया जाय। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी के लिए भी छुट्टी पर जाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए ताकि किसी में असंतोष न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर में निर्माणाधीन राज्य पुलिस अकादमी में पुलिस उपाधीक्षक, सब इंस्पेक्टर के अतिरिक्त आरक्षी के प्रषिक्षण की भी व्यवस्था सुनिष्चित की जाय।

बैठक में मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री के0एस0 द्विवेदी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, पुलिस महानिदेशक सह बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री सुनील कुमार, पुलिस महानिदेशक (स्पेशल ब्रांच) श्री जे0एस0 गंगवार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, आई0जी0 प्रॉहिबिशन श्री रत्न संजय, उत्पाद आयुक्त श्री आदित्य कुमार दास, विशेष सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह सहित पुलिस विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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