- July 23, 2016
मत्स्य प्रबन्धन व विकास योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा 11 करोड़ की राशि स्वीकृत
हिमाचलप्रदेश ————– वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों व पहाड़ी राज्य होने के नाते प्रदेश को मत्स्य विकास के लिए 80 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के लिए सहमति व्यक्त की है और केन्द्र सरकार ने प्रदेश की विभिन्न मात्स्यिकी विकास योजनाओं के लिए 11 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि इस राशि के जारी होने से प्रदेश में मत्स्य गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रदेश को मत्स्य विकास के लिए केन्द्र से शत-प्रतिशत सहायता उपलब्ध थी, बाद में इसे घटाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके कारण प्रदेश में मत्स्य विकास कार्यक्रमों को धक्का लगा था। उन्होंने कहा कि मत्स्य विभाग के लिए यह राशि स्वीकृत करवाने के लिए विकास योजनाओं के अनुरूप प्रदेश सरकार ने भी मैचिंग ग्रांट स्वीकृत की है।
श्री भरमौरी ने कहा कि स्वीकृत राशि के तहत ताजा जल में मत्स्य विकास के लिए 2 करोड़ रुपये, शीत जल में मत्स्य विकास के लिए 4 करोड़, जलाश्य में मत्स्य विकास के लिए 4 करोड़ तथा जलाश्य में मच्छुुआरों के लिए आवास योजना एवं बन्द सीजन राहत भत्ता योजना के लिए 1 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
वन मंत्री ने कहा कि यह योजना प्रदेश के लिए 80ः20 के अनुपात से स्वीकृत हुई है, जिसके तहत कुछ योजनाओं में 20 प्रतिशत भागीदारी लाभार्थियों की रहेगी और कुछ योजनाओं में 20 प्रतिशत की राशि प्रदेश सरकार द्वारा मैचिंग ग्रांट के रूप में स्वीकृत की जाएगी। योजना के तहत 15 हेक्टेयर नए तालाबों का निर्माण व 10 हेक्टेयर तालाबों का सुधार किया जाएगा। इसके तहत मछली बीज, खुराक, खाद व बीमारियों की रोकथाम के लिए भी अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस राशि से 106 ट्राउट इकाइयों का निर्माण, ट्राउट एवं कार्प हैचरियों की स्थापना, जलाशयों में बड़े आकार की मछली बीज का संग्रहण व बन्द सीजन राहत भत्ता व मछुआरों के लिए आवास योजना के तहत 80 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि आधुनिक मत्स्य आवतरण केन्द्रों के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत तक का अनुदान उपलब्ध रहेगा।
