• September 15, 2016

मणिपुर के विकास हेतु धनराशि आवंटित

मणिपुर के विकास हेतु धनराशि आवंटित

पेसूका —— केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के पहले 5 महीनों में मणिपुर के विकास हेतु कई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 100 करोड़ रूपये से भी अधिक की धनराशि आवंटित की है।

उन्होंने कहा कि 28.47 करोड़ रूपये की राशि एनएलसीपीआर (समाप्त न होने वाले केंद्रीय संसाधन पूल) के तहत कई परियोजनाओं के लिए आवंटित किया गया और करीब 75 करोड़ रूपये एनईसी (पूर्वोत्तर परिषद) की कई परियोजनाओं के लिए दिया। उन्होंने ये भी कहा कि यह अन्य मंत्रालयों द्वारा दिये गये धनराशि के अलावा है।

आज यहां पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में मणिपुर को केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों से ज्यादा सहयोग मिला है। इसी संबंध में उन्होंने जिरीबाम-सिलचर रेल लिंक तथा जिरीबाम से टुपुल ब्रॉड गेज रेल ट्रैक परियोजना का भी जिक्र किया।

इसी तरह डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इम्फाल से मोरेह और सेनापट्टी से इम्फाल के बीच की सड़क को चार-लेन करने की परियोजना पर तेजी से काम तल रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में भी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, राज्य सरकार और कई अन्य सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से इम्फाल में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित हो सका है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के विकास से संबंधित कई योजनाओं का जिक्र करते हुए डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी 103 जिला मुख्यालयों को कम-से-कम दो लेन सड़क के माध्यम से निकटतम राजमार्ग से जोड़ने की योजना है। उन्होंने कहा कि इसी सिलसिले में इस समय कई सड़कों को चार-लेन करने की परियोजना का काम तेजी से चल रहा है।

डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं की एथलेटिक प्रतिभा को आगे लाने के लिए केन्द्र सरकार ने मणिपुर में एक खेल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी लेकिन जमीन अधिग्रहण की समस्या के कारण इस परियोजना में विलंब हो रहा है।उन्होंने जोर देकर कहा कि हालांकि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय राज्य सरकार के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव श्री नवीन वर्मा और मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

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