- December 19, 2018
मंत्रिपरिषद की बैठक–सामान्य आंगनबाड़ी की बांछे खिली – मानदेय- 4500.00. पायदान पर
आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 107603 है, मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र 7115
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पटना——- सचिवालय के विषेष सचिव श्री उपेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 08 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। कृषि विभाग के अन्तर्गत नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलाॅजी अन्तर्गत सब-मिशन आन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना (आत्मा योजना) के कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती),पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) के लिए कुल 6304.17 लाख रू० (तिरसठ करोड़ चार लाख सतरह हजार रू० मात्र) (केंद्राश मद में 3782.50 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 2521.67 लाख रूपये) के लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 7377.20 लाख रूपये (तिहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख बीस हजार रूपये) क्ष्केन्द्रांश 4372.20 लाख रूपये (तैतालीस करोड़ बहत्तर लाख बीस हजार रूपये) एवं राज्यांश 2914.80लाख रूपये (उनतीस करोड़ चैदह लाख अस्सी हजार रूपये) एवं राज्य योजना 90.20लाख रूपये (नब्बे लाख बीस हजार रूपये)द्व की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथागृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ही तहत दरभंगा जिला के जमालपुर थानान्तर्गत बड़गाँवओ०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल-17 (सतरह) पदों के सृजन कीस्वीकृति दी गई है।
उद्योग विभाग के अन्तर्गत मे० शिवशिवा स्टील प्रा० लि०, नारायणप्लाजा, एक्जिबिशन रोड, पटना द्वारा फतुहा अंचल के अधीन मौजा-रायपुरा, औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा के निकट, त्रिवेणी स्मेल्टर्स के पीछे भारत गैस गोदाम के निकट,जिला-पटना में 1,20,000 एम०टी० वार्षिक क्षमता का टी० एम० टी० बार एवं क्वाॅयलनिर्माण ईकाई की स्थापना हेतु कुल रू० 3023.77 लाख (तीस करोड़ तेईस लाख सतहत्तर हजार रूपए) के निजी पूँजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है।
विषेष सचिव मंत्रिमंडल ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्रमसंसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षणपक्ष) के नियंत्रणाधीन गैर योजनान्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पूर्व सेसंविदा के आधार पर सृजित 76 (छिहत्तर) अंग्रेजी अनुदेशक के पदों में से 65 (पैंसठ)पदों (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) को प्रत्यर्पित करते हुए Employability Skillsके कुल 65 (पैंसठ) नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
समाज कल्याण विभाग (आई०सी०डी०एस० निदेशालय) के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र सं०-11. 36/ 2016. दिनांक-20.09.2018 के आलोक में दिनांक 01.10.2018 के प्रभाव से सामान्य आगनबाड़ी केन्द्र की सेविकाओं को 3000 रू० (तीन हजार रू०) के स्थान पर 4500.00 रू० (चार हजार पाँच सौ रू०), मिनी आगनबाड़ी केन्द्र की सेविकाओं को 2250 रू० (दो हजार दो सौ पचास रू०) के स्थान पर 3500.00 रू० (तीन हजार पाॅचसौ रू०) एवं सहायिकाओं को 1500 रू० (एक हजार पाँच सौ रू०) के स्थान पर 2250.00 रू०(दो हजार दो सौ पचास रू०) प्रतिमाह मानदेय का दर निर्धारण करने तथानियमित एवं सुचारू रूप से केंद्र संचालन करने पर सहायिका को अतिरिक्त प्रोत्साहनराशि 250.00 रू० (दो सौ पचास रू०) प्रति माह देने तथा इसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष2018-19 में राज्यांश मद से अतिरिक्त व्यय भार कुल रू० 5558.03 लाख (पचपनकरोड़ अंठावन लाख तीन हजार) की स्वीकृति दी गई है।
अधिक जानकारी के तहत उन्होंने बताया कि राज्य में स्वीकृत सामान्य आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 107603 है जबकि मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र 7115 स्वीकृत है।
श्री पाण्डेय ने बताया कि कृषि विभाग के अन्तर्गत सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में किसान कल्याण अभियान के तहत बिहार में चयनित कुल-13 आकांक्षी जिलों में किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु केन्द्रांश मद में 1950.00 लाख (उन्नीस करोड़ पचास लाख) रू० एवं राज्यांश मद में 1300.00 लाख (तेरह करोड़) रू० कुल 3250.00 लाख (बतीस करोड़ पचास लाख) रू० मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है तथा पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत आर०ब्लाॅक-दीघा पथ (फेज-1) के कुल 6.30 कि०मी० पथांश लंबाई में 6-लेन पथ (सर्विस लेन सहित), फ्लाई आॅभर निर्माण, ड्रैन निर्माण, फुटपाथ निर्माण, मेडियन कार्य कुल 37957.00 लाख (तीन सौ उनासी करोड़ सनतावन लाख) रूपये के अनुमानित लागत पर EPC पद्धति पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
