• October 5, 2018

भौतिकवाद के कारण वृक्षाे एवं वन्य प्राणियों की प्रजातियां लुप्त—-लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह

भौतिकवाद के कारण वृक्षाे एवं वन्य प्राणियों की प्रजातियां लुप्त—-लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह

रेवाड़ी – वन्य प्राणियों की विलुप्त होती प्रजातियों को सरंक्षण एव संवर्धन करना अति आवश्यक है लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है।

हरियाणा के वन्य प्राणी व लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह मसानी बैराज पर आयोजित राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बढते भौतिकवाद के कारण वृक्षाे एवं वन्य प्राणियों की कई प्रजातियां लुप्त हो गई है।

हमें इन विलुप्त होती प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए उनको सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने का प्रण लेना होगा और इनकी सुरक्षा में अपना हर सम्भव सहयोग देना होगा।

उन्होंने कहा कि प्रकृति द्वारा इस प्रकार की रचना की हुई है कि यदि कोई पशु मरता है तो उसे गिद्ध नामक पक्षी खा जाते थे जिससे बिमारी फैलने की सम्भावना नहीं होती थी।

उन्होंने कहा कि पिंजौर में एशिया के सर्वोत्तम गिद्घ सरंक्षण प्रजनन केन्द्र में 275 गिद्धों का कैप्टिव ब्रीडिंग द्वारा प्रज्जनन कराया गया है जिन्हें अब समयबद्घ तरीके से आसपास के 100 वर्ग किलोमीटर में छोडने की तैयारी है।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि पिपली के लघु चिडियाघर में एक बटर क्रलाई पार्क स्थापित किया जा रहा है जिसमें तितलियों का सरंक्षण एवं प्रजनन कार्य होगा। उन्होंने कहा कि गोरिया पक्षी के संरक्षण व संवर्धन हेतू पिंजौर में गोरिया संरक्षण प्रज्जनन केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि चिंकारा व मोर के संरक्षण व प्रजनन हेतू झाबुआ रेवाडी में भी कार्य चल रहा है।

वन्य मंत्री ने कहा कि वन्य जीव सप्ताह पर हम सभी को यह प्रण लेना होगा की हमें जीवों को बचाना है और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तभी हम अपने जीवन में सफल हो पायेगें।

Related post

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

महाराष्ट्र —  ठाणे जिले में एक अदालत में दो सुरक्षा उल्लंघनों के बाद कथित चूक के…
फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फोन-पे को उसके डिजिटल भुगतान ब्रांड और एजीएफ फिनलीज इंडिया द्वारा ‘फोन…
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त और अन्य को एक व्यक्ति द्वारा दायर…

Leave a Reply