- September 26, 2018
भूमि संबंधी विवाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के स्तर पर हर 15 दिनों पर समीक्षा की जाय
पटना —- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के समक्ष 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में राजस्व पर्षद द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। राजस्व पर्षद के अध्यक्ष सह सदस्य श्री सुनील कुमार सिंह एवं अपर सदस्य श्री के0 के0 पाठक ने राजस्व पर्षद में कई प्रकार के लिए गए इनिशिएटिव के बारे में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।
प्रस्तुतीकरण के क्रम में बताया गया कि वर्ष में दो बार विभागीय परीक्षाओं का आयोजन कम्प्यूटर के माध्यम से कराया जा रहा है और उसी दिन उसका परिणाम भी घोषित कर दिया जाता है।
अपर सदस्य द्वारा बताया गया कि विभागीय परीक्षाओं के सिलेबस को भी आधुनिक किया गया है और आर0टी0आई0, आर0टी0पी0एस0, मद्य निषेद्य इत्यादि विषयों को जोड़ा गया है। बोर्ड ऑफ रेवन्यु का रिकॉर्ड रुम बनाया गया है, जिसमें पुराने कागजात को धरोहर के रुप में सुरक्षित रखा गया है।
उन्होंने बताया कि पुराने केस रिकाॅर्ड को कम्प्यूटराइज्ड भी किया जा रहा है।
प्रस्तुतीकरण में राजस्व पर्षद को और बेहतर तथा कार्यशील बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने सुझाव देते हुए कहा कि भूमि संबंधी विवाद कम से कम हों, इसके लिये काम करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि महीने में एक बार मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेषक, प्रधान सचिव गृह तथा प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार बैठक कर मामले की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के स्तर पर हर 15 दिन पर इसकी समीक्षा की जाय।
अंचलाधिकारी एवं थानेदार भी सप्ताह में एक दिन बैठक करें ताकि भूमि संबंधी विवादों का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि प्रमण्डलीय आयुक्त, जिलाधिकारी नियमित रूप से कोर्ट करें और राजस्व पर्षद उसका अनुश्रवण करे।
बैठक में मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, राजस्व पर्षद के अध्यक्ष सह सदस्य श्री सुनील कुमार सिंह, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, अपर सदस्य राजस्व पर्षद श्री के0के0 पाठक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह एवं राजस्व पर्षद के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
