- November 18, 2022
भीमा कोरेगांव हिंसा : गौतम नवलखा की नजरबंदी :आवेदन खारिज : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में कार्यकर्ता गौतम नवलखा की नजरबंदी की अनुमति देने वाले अपने आदेश को वापस लेने के राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के आवेदन को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
शीर्ष अदालत ने नवलखा को नवी मुंबई की तलोजा जेल से स्थानांतरित करने के बाद 24 घंटे के भीतर नजरबंद करने को कहा।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जिन्होंने नवलखा की हाउस अरेस्ट के आदेश को वापस लेने की मांग की थी, ने अदालत से कहा, “जो संदेश जाता है वह यह है कि हालांकि अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी समान हैं, कुछ समान से अधिक हैं।”
जस्टिस के एम जोसेफ, जिन्होंने हाउस अरेस्ट ऑर्डर देने वाली बेंच की अध्यक्षता की थी, ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू शामिल होने वाली सभी शर्तों को शामिल करना चाहते थे, और “इस अर्थ में, यह एक सहमत आदेश था।” इसके जवाब में एएसजी राजू ने कहा कि यह सहमति वाला आदेश नहीं था।
शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने का भी आदेश दिया, जहां नवलखा को नजरबंद रखा जाएगा।
नवलखा को शीर्ष अदालत के 10 नवंबर के इस आशय के फैसले के बावजूद मुंबई के पास तलोजा जेल से स्थानांतरित किया जाना बाकी है।
सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपों का सामना कर रहे नवलखा ने शुरू में कहा था कि वह मुंबई में अपनी बहन मृदुला कोठारी के साथ रहेंगे। लेकिन एनआईए ने कहा कि जिन डॉक्टरों ने अपनी दलील के समर्थन में नवलखा द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे, उनमें से एक मृदुला के पति डॉ. एस कोठारी थे, जो जसलोक अस्पताल में एक वरिष्ठ चिकित्सक थे। इसके बाद नवलखा ने कहा कि वह अपनी साथी सहबा हुसैन के साथ रहेंगे। कोर्ट ने इसकी अनुमति दी।
यह मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए भाषणों से संबंधित है। पुलिस का दावा है कि इन भाषणों ने अगले दिन पश्चिमी महाराष्ट्र शहर के बाहरी इलाके कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा भड़काई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य को देखते हुए नवलखा के हाउस अरेस्ट के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। इसने निर्देश दिया कि वह अदालत को पहले से ही दिए गए पते पर मुंबई में रहेगा। इसने एनआईए को वहां स्थानांतरित करने से पहले परिसर का निरीक्षण करने की भी अनुमति दी और सीसीटीवी निगरानी, फोन के उपयोग पर प्रतिबंध और इंटरनेट तक पहुंच न होने सहित कुछ शर्तें लगाईं।
