भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक : ऋण समझौते पर हस्ताक्षर

ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से संयुक्त सचिव (बहुपक्षीय संस्थान), आर्थिक मामलों के विभाग श्री राजकुमार तथा एशिया विकास बैंक की भारत रेजिडेंट मिशन की कंट्री डायरेक्टर सुश्री एम. टेरेसा खो ने हस्ताक्षर किए। एक अलग परियोजना समझौते पर ओडिशा सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री पी.के जेना ने हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर श्री राजकुमार ने कहा कि कृषि भारत और विशेषकर ओडिशा के लिए प्राथमिकता क्षेत्र है, क्योंकि इसमें रोजगार सृजन और समावेशिता और सतत आर्थिक विकास में योगदान की काफी संभावना है। परियोजना का उद्देश्य वर्तमान सिंचाई संरचना, परिचालन तथा रखरखाव मे सुधार करना और जल उपयोग क्षमता में सुधार करना है ताकि कृषि उत्पादन  बढ़ाया जा सके।

एडीबी के भारत रेजिडेंट मिशन की कंट्री डायरेक्टर सुश्री एम. टेरेसा खो ने कहा कि निवेश कार्यक्रम से भागादारी मूलक सिंचाई प्रबंधन का महत्व उजागर होता है और इस कार्यक्रम से जल उपयोगकर्ता संघों को नियोजन, निर्माण, परिचालन तथा सरकार के बराबर के सहयोगी के रूप में सिंचाई प्रणालियों के रखरखाव को समर्थन मिलेगा।

एडीबी के साधारण पूंजी संसाधनों से मिलने वाले ऋण के दूसरे भाग की अवधि 20 वर्ष की है। ओडिशा अपने जल संसाधन विभाग के माध्यम से दूसरे भाग की गतिविधियों तथा समग्र कार्यक्रम को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। इस कार्यक्रम के दोनों भागों को सितंबर, 2018 तक पूरा करना है।