- December 23, 2017
भारत नेट परियोजना के लिए 1624 करोड़ रुपये की मंजूरी
रायपुर–(छत्तीसगढ)–मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज यहाँ बताया कि केन्द्र ने भारत नेट परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को एक हजार 624 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इस राशि से राज्य में मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढाने के लिए आठ हजार किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है।
डॉ. रमन सिंह ने बताया कि भारत नेट परियोजना के तहत राज्य के सुदूर दक्षिण में आदिवासी बहुल बीजापुर जिले से उत्तरी छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जिले बलरामपुर – रामानुजगंज तक और पूर्व में रायगढ़ जिले से पश्चिम में राजनांदगांव जिले तक संचार क्रांति का विस्तार होगा।
उन्होंने बताया कि नक्सल हिंसा पीडि़त बस्तर संभाग के लिए राज्य सरकार द्वारा बस्तर नेट परियोजना पिछले साल शुरू की गयी है। इसके अंतर्गत बस्तर अंचल में छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं के बजट से 800 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार कर रही है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल भारत अभियान के तहत राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को डिजिटल युग में ले जाने की दिशा में गंभीरता से हर संभव प्रयास कर रही है।
डॉ. सिंह ने बताया – इसके लिए राज्य में संचार क्रांति योजना शुरू की गयी है। इस योजना के तहत सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में 45 लाख से 50 लाख लोगों को मुफ्त स्मार्ट मोबाइल फोन बांटने का लक्ष्य है। योजना के लिए प्रदेश भर में डेढ़ हजार मोबाइल टावर भी खड़े किए जाएंगे।
डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम जनता की सुविधा के लिए करना हमारा उद्देश्य है। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
डॉ. रमन सिंह ने कहा – केन्द्र सरकार की भारत नेट परियोजना, राज्य सरकार की बस्तर नेट परियोजना और संचार क्रांति योजना को मिलाकर तीनों परियोजनाओं के जरिए छत्तीसगढ़ में इन्फॉर्मेशन सुपर हाइवे विकसित किया जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ संचार क्रांति के नये युग मे प्रवेश करेगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की संचार क्रांति परियोजना में लोगों को मुफ्त दिए जाने वाले स्मार्ट फोन से प्रधानमंत्री जन धन योजना के बैंक खातों और आधार कार्डों को मोबाइल नेट वर्क से जोड़ा जाएगा। स्मार्ट फोन धारकों को केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा ऑनलाइन आसानी से मिल सकेगा। इससे नकदी रहित यानी कैशलेस लेन-देन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
उन्होंने कहा – राज्य सरकार ने सम्पर्क क्रांति की अवधारणा को साकार करने की दिशा में सड़क नेटवर्क और रेल नेटवर्क का विस्तार शुरू कर दिया है। हवाई यातायात के घरेलू नेटवर्क के लिए भी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में दूर संचार नेटवर्क को भी मजबूत बनाने और उसके विस्तार की कोशिशें तेज हो गयी हैं।
