- December 17, 2020
भारतीय उद्योग परिसंघ की बैठक : राज्य में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया और अधिक सरल व सुगम बने -मुख्य सचिव
जयपुर—- राज्य में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया और अधिक सरल व सुगम बने, ताकि राज्य में उद्योग स्थापित करने की दिशा में तेजी आए और उद्योग निवेश की संभावनाएं बढ़ेे। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने यह बात बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ की बैठक(सीआईआई) की बैठक में कही।
बैठक में मुख्य सचिव ने उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने तथा उसके संचालन में आने वाली दिक्कतों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने उद्यमियों को मिलने वाली प्रदूषण संबंधी एन.ओ.सी. के संबंध में आने वाली दिक्कतों पर राजस्थान राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के पदाधिकारियों से चर्चा की। बोर्ड अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि इसके लिए15 दिनों के भीतर हैल्पलाइन बना ली जाएगी। हैल्पलाइन द्वारा उद्यमियों को जल्द से जल्द बोर्ड द्वारा आपकी प्रमाण पत्र जारी हो सकेगा।
मुख्य सचिव ने रीको के पदाधिकारियों से जयपुर के समीप बन रहे कुन्ज बिहारीपुरा इण्डस्टि्रल एरिया पर विस्तार से चर्चा करते हुए उद्योग विभाग को वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए इस संबंध में त्वरित कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में आरएसएलसी द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों में उद्योग विभाग को भी शामिल करने की चर्चा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि युवाओं को बाजार की मांग के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके लिए दोनों विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा तथा आवश्यक होने पर रोजगार प्रेरक पाठ्यक्रमों की री-डिजाइनिंग भी की जा सकती है।
बैठक में मुख्य सचिव ने उद्यमियों से संबंधित अनेक बिन्दुओं पर संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए उद्यमियों को फायर एन.ओ.सी. प्राप्त करने पर होने वाली देरी को दूर करने के निर्देश दिए। इस संबंध में यू.डी.एच. के पदाधिकारियों ने बताया कि फायर एन.ओ.सी. के लिए ऑनलाइन परमिशन लेने की प्रक्रिया चल रही है, इससे उद्यमियों को फायर एन.ओ.सी. मिलने की प्रक्रिया सुगम हो सकेगी।
बैठक में उद्योग विभाग के सचिव एवं रीको के प्रबंध निदेशक श्री आशुतोष पेडणेकर, भारतीय उद्योग परिसंघ के राजस्थान चैप्टर के चेयरमेन श्री विशाल वैद्य एवं परिसंघ के सचिव श्री नितिन गुप्ता एवं उद्योग आयुक्त श्रीमती अर्चना सिंह सहित अन्य विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और अन्य पदाधिकारियों ने भी वेबिनार के माध्यम से भाग लिया।
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