- November 4, 2015
बैंक ! ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाएं बैंकिंग सेवाएं -मुख्यमंत्री
जयपुर – मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में फाइनेंशियल लिट्रेसी के लिए बैंकिंग संस्थाएं अपनी अग्रणी भागीदारी निभाते हुए ग्रामीण जनता तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचायें।
श्रीमती राजे बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में बैंकों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नाबार्ड एवं कुछ अन्य बैंक जन सामान्य में वित्तीय सेवाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं सभी बैंक इस तरह के प्रयास करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की भामाशाह योजना महिलाओं में वित्तीय सशक्तीकरण की दिशा में किया जा रहा महत्वपूर्ण प्रयास है। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत पेंशन, मनरेगा, जननी सुरक्षा योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भामाशाह कार्ड से जोड़ा गया है। दिसम्बर, 2015 से स्वास्थ्य बीमा योजना भी भामाशाह कार्ड योजना से जुड़ जायेगी। उन्होंने कहा कि इस पूरी योजना की सफलता के लिए बैंक सक्रिय रूप से सहयोग करें।
श्रीमती राजे ने प्रदेश में स्थापित ई-मित्र कियोस्क को बिजनेस कॉरेस्पोन्डेंट बनाकर प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की पहुंच बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि ई-मित्र बिजनेस कॉरेस्पोन्डेंट की संख्या 6 हजार से बढ़ाकर 20 हजार तक ले जाने की जरूरत है। उन्होंने बैंंक अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा नई बैंक ब्रान्च खोली जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक एटीएम खोला जाए। इसके लिए सरकार बैंकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि बैंक रुपे काड्र्स के वितरण एवं कार्ड को एक्टिव करने के साथ बैंक अकाउण्ट को आधार नम्बर से जोडऩे के काम में तेजी लाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खाताधारकों को विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
श्रीमती राजे ने कहा कि कृषि एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बैंक ज्यादा से ज्यादा ऋण स्वीकृत करें ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप ऋण देने की पहल करने को कहा। उन्होंने डूंगरपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, करौली और अजमेर में ऋण जमा अनुपात में आ रहे भारी अन्तर को कम करने का सुझाव दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोडऩा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बैंकों का आह्वान किया कि ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरसेटी) के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनायें। इसके लिए वे आरएसएलडीसी के साथ समन्वय स्थापित करें।
बैठक में मुख्य सचिव श्री सी.एस.राजन ने प्रदेश के विकास में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका, प्राथमिकता एवं आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला। प्रमुख शासन सचिव एमएसएमई श्री राजीव स्वरुप, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री सुदर्शन सेठी, ग्रामीण विकास सचिव श्री राजीव ठाकुर एवं आयोजना सचिव श्री अखिल अरोरा ने राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी।
बैठक में विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदेश में नई बैंक ब्रान्च एवं एटीएम खोलने, बैंक खातों को आधार कार्ड नंबर से जोडऩे, ई-मित्र कियोस्क को बिजनेस कॉरेस्पोन्डेंट बनाने, रुपे कार्ड के एक्टीवेशन, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण देने सहित अन्य मुद्दों पर हुई प्रगति के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया।
बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री अर्णब रॉय सहित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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