- March 23, 2016
बैंकर्ज समिति की 139वीं बैठक :- मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा नंदा
हिमाचलप्रदेश ———————- हि.प्र. राज्य स्तरीय बैंकर्ज समिति की 139वीं बैठक शहरी विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा नंदा की अध्यक्षता में आयोजित की की जिसमें प्रदेश में दिसम्बर, 2015 तक बैंक क्षेत्र में हुए कार्यों की समीक्षा की गई।
बैठक को सम्बोधित करते हुए श्रीमती नंदा ने कहा कि राज्य में कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए बागवानी क्षेत्र में आधुनिक नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है।
राज्य में अगले सात वर्षों के दौरान विश्व बैंक पोषित 1115 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। उन्होंने बैंकों से पाॅलीहाउसों के निर्माण को वित्तीय सहायता प्रदान करने, पुराने सेब बागानों का नवीकरण कर और उच्च उत्पादकता वाले सेब के पौधे लगाकर उत्पादकता में वृद्धि करने तथा कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए संरक्षित खेती क्षेत्र में ऋण प्रोत्साहित करने का आग्रह किया।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार फसलों व फलों को बंदरों तथा जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान को लेकर संवेदनशील हैै और इस समस्या से निपटने के लिए ‘मुख्यमंत्री खेती संरक्षण योजना’ तैयार की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल, सौर ऊर्जा के सहयोग से खेतों की फेंसिंग के लिए 60 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है।
श्रीमती नंदा ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित बजट में विभिन्न घोषणाएं की गई है। स्वीकृतियां सुनिश्चित बनाने के लिए निवेश का बहु-विभाग ब्यूरो का गठन तथा राज्य में नए उद्योगों की स्थापना को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री स्टार्ट अप/नई औद्योगिक योजना के अन्तगर्त नई पहल की गई है। इस योजना में त्वरित पंजीकरण तथा रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध करवाना इत्यादि शामिल है।
उन्होंने युवाओं को बैंकों से जोड़ने के लिये व्यापक जागरूकता एवं वित्तीय साक्षरता अभियान आरम्भ करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा में ‘मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना’शामिल हैं, जिसमें पात्र एवं उत्कृष्ट हिमाचली विद्यार्थियों को देश के मान्यता प्राप्त संस्थानों में व्यावसायिक/तकनीकी तथा उच्च शिक्षा कोर्स करने के लिए बैंकों से 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज में चार प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
श्रीमती नंदा ने ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत बैंकों की उपलब्धियों की समीक्षा की। उन्होंने इन लघु बीमा योजनाओं के अन्तर्गत 10 लाख से अधिक लोगों के समावेशन के लिए बैंकों की सराहना की। उन्होंने वृहद जागरूकता अभियान चलाकर असंगठित क्षेत्रों के मनरेगा कामगारों, कृषि एवं बागवानी कामगारों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं इत्यादि का नामांकन बढ़ाने पर बल दिया।
श्रीमती नन्दा ने बैंको से मिशन मोड के आधार पर लघु एवं छोटे उद्यमियों को ऋण सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने भारत तथा सरकार की पहल के माध्यम से आजीविका विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभागों को सरकार की प्रायोजित योजनाओं के तहत उम्मीदवारों को नामित करने को कहा।
उन्होंने 408139 नई इकाइयों को 11087 करोड़ रुपये के ऋण वितरण के साथ वार्षिक ऋण योजना 2015-16 के अन्तर्गत 98 प्रतिशत उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि कम ऋण-जमा अनुपात चिंता का विषय है और हितधारकों को इसमें सुधार के लिए प्रयास करने होंगे।
यूको बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री चरण सिंह ने इस अवसर पर राज्य में बैंक क्षेत्र के महत्वपूर्ण कारोबार मानकों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दिसम्बर 2015 तक बैंकों ने 1.13 लाख करोड़ का कारोबार कर लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बैंकों की 1973 शाखाएं हैं और इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। बैंकों ने गांवों तक बैंकों की पहुंच के लिए 1337 बैंक मित्र तैनात किए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत बैंकों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य में 64000 लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को 803 करोड़ रुपये के नए ऋण वितरित किए हैं।
यूको बैंक के महाप्रबन्धक श्री वी.के. श्रीवास्तव ने अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा अन्यों का स्वागत किया।
भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री आई.एस. नेगी, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबन्धक श्री पी. राधाकृष्ण और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
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