- April 28, 2017
बेहतरीन चिकित्सा सेवा के लिये उठाये गये कदम
चंडीगढ़————— हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अहम निर्णयों में 150 एम्बूलेंस (बेसिक लाइफ स्पोर्ट) और 20 एमएमयू (मेडिकल मोबाइल यूनिट) खरीद, एफआरयू (फर्स्ट रैफरल यूनिट) का सुदढ़ीकरण तथा नवजात स्थिरीकरण इकाई (न्यू बोर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट) में तैनात 110 स्टाफ नर्सों को एक्सटेंशन देना शामिल है।
यह जानकारी आज यहां मुख्य सचिव श्री डी.एस. ढेसी की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य स्वास्थ्य सोसायटी की संचालन समिति की बैठक में दी गई।
>> मेडिकल मोबाइल यूनिट में एक डॉक्टर, एक स्टाफ नर्स, एक फार्मासिस्ट और एक लैब टैक्रिशयन की नियुक्ति भी की जाएगी।
>> महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं से समन्वय स्थापित करके एफआरयू (फर्स्ट रैफरल यूनिट) का सुदढ़ीकरण करें ताकि लोगों को 24 घंटे इन यूनिट्स के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं दी जा सकें।
>> यूनिट्स को सुदृढ़ करने के लिए इनमें एक बालचिकित्सक, एक गाइनाकॉलोजिस्ट व एक एनेस्थिसिया के डॉक्टर की भी तैनाती करें।
>> स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2015 में सुधार स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
>> आईएमआर मानदंड वर्ष 2005 में 60 था जो वर्ष 2015 में घटकर 36 रह गया। वर्ष 2005 में एनएमआर 35 था जो वर्ष 2015 में 24 रह गया।
>> संस्थागत प्रसूति के मामले में हरियाणा ने अभूतपूर्व सुधार किया है।
>> वर्ष 2005 में संस्थागत प्रसूति की दर 43.3 प्रतिशत थी जो अब बढक़र 92.1 प्रतिशत हो गई है।
>> टीएफआर मानदंड में वर्ष 2005 में 2.8 की तुलना में वर्ष 2015 में घटकर 2.2 रह गया।
>> जन्म के समय लिंगानुपात में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है ।
>> नवजात शिशुओं के मामले में 100 प्रतिशत आधार पंजीकरण के लक्ष्य को हासिल किया जाए, जो अभी 94 प्रतिशत है।
>> जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को सुविधा प्रदान करने के अंतर्गत निजी अल्ट्रासांउड सेंटरों को भी सूूचीबद्ध करने की स्वीकृति दी गई जो प्रदेश के विभिन्न शहरों में उपलब्ध करवाएं जाएंगे।
>> फर्स्ट रेफरल यूनिट में 24 घंटे बालचिकित्सक, गाइनाकॉलोजिस्ट और एनेस्थिसिया के डॉक्टर उपलब्ध करवाने की भी स्वीकृति दी गई।
>> डॉक्टर की उपलब्धतता कम होती है, उसके लिए विशेषज्ञों को पारिश्रमिक पर रखा जाएगा।
>> नवजात स्थिरीकरण इकाई (न्यू बोर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट) में तैनात 110 स्टाफ नर्सों को भी एक्सटेंशन देने की स्वीकृति दी गई ताकि नवजात शिशुओं और बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाई जा सके ।
>> वर्ष 2017-18 के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना के तहत विभिन्न कार्यों के लिए बजट की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
>> स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री अमित झा ने बताया कि हरियाणा में सभी उप-केन्द्रों को वेलनेस-सेंटर के रूप में बदला जा रहा है।
बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी. राघवेन्द्र राव, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री धनपत सिंह, लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री महावीर सिंह, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद मोहन शरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक श्रीमती अमनीत पी. कुमार, विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक श्री अशोक मीणा, पीजीआईएमएस, रोहतक के निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
