बेली-ब्रिज के साथ सड़क निर्माण से आवागमन आसान

बेली-ब्रिज के साथ सड़क निर्माण से आवागमन आसान

रायपुर (छ०गढ)—————— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश के दूरस्थ स्थानों में नदी-नालों पर बेली ब्रिज के साथ सड़कों का निर्माण हो रहा है। इससे आवागमन सुगम हो गया है। सड़क सम्पर्क होने से आम नागरिकों को राहत मिल रही है।1913

राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ वृहद् पुलों के निर्माण में बाधाएं खड़ी की जाती हैं, वहां आमजनो के सुलभ आवागमन के लिए प्री-फेब्रिकेटेड स्टील बेली-ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। ब्रिज बनाने की इस तकनीक का उपयोग सेना में सैनिकों के आवागमन के लिए किया जाता है।

ज्ञात हो कि बारिश के दिनों में नदियों एवं नालों के कारण छत्तीसगढ़ राज्य के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन बाधित रहता था। कई गाँव तो मुख्यधारा से कटकर टापू का रूप ले लेते थे। ग्रामीणों की इन परेशानियों को देखते हुए इन नदियों एवं नालों पर पुल का निर्माण आवश्यक था।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक अप्रैल 2011 के पहले की निर्मित सड़कों में 15 मीटर से अधिक लम्बाई के बृहद पुल पुलियों को बनाये जाने के संबंध में प्रावधान नहीं थे किन्तु बाद में किये गए प्रावधानों के अनुसार पहले से स्वीकृत सड़कांे में छूटे हुए वृहद् पुलों का निर्माण प्रारंभ किया गया।

इस कड़ी में वर्ष 2013-2014 में स्वीकृत 118 पुलों में से 109 पुलों का निर्माण प्रगति पर हैं। इन पुलों में से माह जून 2016 तक 50 पुलों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

इनमें बालोद जिले के 4, जशपुर के 4, कांकेर के 5, कोण्डागांव के 3, कवर्धा के 7, कोरबा के 5, कोरिया के 4, महासमुंद के 4, सूरजपुर के 5, रायगढ़ के 2, सरगुजा के 6 और राजनांदगांव जिले के एक वृहद पुल का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

राज्य शासन द्वारा अब आम नागरिकों की बेहतर सुविधा के लिए वर्ष 2011 के पश्चात् निर्माण की जा रही सड़कों के साथ ही बृहद पुलों की स्वीकृति भी दी जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि राज्य में बेली-ब्रिज के आठ पुलों की स्वीकृति प्रदान की गयी है इसमें कांकेर में दो, कोण्डागांव में तीन, राजनांदगांव में एक, और बस्तर में दो पुलों के निर्माण की स्वीकृति मिली थी। इन स्वीकृत पुलों में से कोण्डागांव में तीन पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चूका है शेष पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अधिकारियो ने बताया कि चालू वर्ष 2016-17 में वृहद् पुल-पुलियों के प्रथम बैच में 65 पुलों की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चुकी है, जबकि इसी वर्ष के द्वितीय बैच के 98 बृहद पुलों के निर्माण के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दी है।

Related post

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

सामाजिक न्याय की योद्धा अनुप्रिया

अतुल मलिकराम (राजनीतिक रणनीतिकार)———-  कुछ सवाल एक नहीं, अनेक बार उठते रहे हैं, जैसे स्वतंत्रता के…
कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए  जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

कैदी की पैरोल अर्जी खारिज करने के लिए जेलर पर 25,000 रुपये का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नासिक जेल के जेलर पर कानून का उल्लंघन करते हुए और ऐसा करने…
स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले  :  जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले : जमानत मंजूर: जमानत देने के खिलाफ फैसला

कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले में…

Leave a Reply