• May 7, 2022

बिहार :: चल और अचल संपत्ति मामलों मेँ 11 IPS अफसरों पर विभागीय कार्रवाई :: 1 महीने का वक्‍त

बिहार ::  चल और अचल संपत्ति  मामलों मेँ 11 IPS अफसरों पर विभागीय कार्रवाई  :: 1 महीने का वक्‍त

न्यूज 18 ::

पटना. बिहार कैडर के 11 IPS अफसरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. चल और अचल संपत्ति का ब्‍योरा न देने के कारण उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है. प्रदेश का गृह विभाग इसको लेकर काफी सख्‍त है. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए बिहार कैडर के 11 IPS अधिकारियों ने साल 2020 की अपनी संपत्ति का ब्‍योरा अभी तक नहीं दिया है.

अधिकारियों के इस रवैये पर प्रदेश के गृह विभाग ने सख्‍त आपत्ति जताई है. विभाग ने इन सभी पुलिस अधिकारियों से स्‍पष्‍टीकरण मांगा है. इसके लिए संबंधित IPS अफसरों को 1 महीने का वक्‍त दिया गया है. यदि इस अवधि में भी इन अधिकारियों ने संपत्ति का ब्‍योरा नहीं दिया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है.

दरअसल, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवाएं दे रहे बिहार कैडर के 11 IPS अफसरों ने साल 2020 की अपनी चल एवं अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है. इस पर गृह विभाग ने सख्त आपत्ति जताते हुए सभी 11 IPS अफसरों से 1 महीने के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है. इस अवधि में भी संपत्ति का ब्योरा प्राप्त न होने की स्थिति में संबंधित आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध सरकारी आदेश के उल्लंघन का आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है. इसे लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार ने गृह मंत्रालय के निदेशक (पुलिस) एके सरण को पत्र भी लिखा है.

गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार ने गृह मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में कहा है कि बिहार सरकारी सेवक नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के साथ ही राज्य सरकार के सेवकों को हर साल फरवरी तक अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विवरण विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होता है. इसके बावजूद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित बिहार कैडर के 11 आईपीएस अफसरों ने साल 2020 के लिए चल एवं अचल संपत्ति का ब्‍योरा विभाग को अब तक उपलब्ध नहीं कराया है. सामान्य प्रशासन विभाग के 27 अगस्त 2021 के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि जो भी अफसर संपत्ति विवरण समर्पित नहीं किय है उन्हें एक माह का समय देते हुए स्पष्टीकरण मांगा जाए और इस अवधि में भी विवरण प्राप्त न होने पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जाए. ऐसे में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहे अफसरों से जल्‍द से जल्‍द संपत्ति का ब्‍योरा देने को कहा गया है.

शीलवर्धन सिंह, महानिदेशक सीआईएसएफ
एएस राजन, विशेष निदेशक, आसूचना ब्यूरो
मनमोहन सिंह, विशेष निदेशक, आसूचना ब्यूरो
नीरज सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक, बीपीआरएनडी
प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव, गृह मंत्रालय
प्रीता वर्मा, सीईओ, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
अरविंद कुमार, संयुक्त निदेशक, आसूचना ब्यूरो
डॉ. परेश सक्सेना, पुलिस महानिरीक्षक, एसएसबी
जगमोहन, उपनिदेशक एसआईबी, देहरादून
पंकज कुमार दराद, पुलिस महानिरीक्षक, सीमांत मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल, पटना
ओएन भास्कर, संयुक्त निदेशक, आसूचना ब्यूरो

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