बिजली के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय मदद की मांग -उर्जा राज्यमंत्री

बिजली के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय मदद की मांग -उर्जा राज्यमंत्री

जयपुर————–उर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने राजस्थान में नवीनीकृत उर्जा के क्षेत्र में हुए काम को एक मिसाल बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की पहल पर उर्जा क्षेत्र में सुधार उपायों को अपनाने और केन्द्र के साथ ‘उदय’ योजना में भागीदारी में भी राजस्थान अग्रणी प्रदेश है।

????????????????????????????????????
उर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह,

श्री सिंह ने यह जानकारी बुधवार को नई दिल्ली के होटल अशोक में आयोजित राज्यों के उर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में दी। उन्होंने उर्जा के क्षेत्र में राज्य की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी भी दी।

सम्मेलन की अध्यक्षता उर्जा राज्यमंत्री श्री पीयूष गोयल ने की। उर्जा राज्यमंत्री ने राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों की चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश के रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्र में छितराई आबादी और ढ़ाणियों तक बिजली पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है।

उन्होेंने इस चुनौती का सामना करने के लिए केन्द्रीय उर्जा राज्यमंत्री से राजस्थान को विशेष केन्द्रीय सहायता दिलवाने का आग्रह किया। श्री सिंह श्री गोयल से कोयला परिवहन पर सैस कम करने का आग्रह भी किया। उन्होंने बताया कि कोयला परिवहन पर सैस के कारण बिजली उत्पादन की लागत बढ़ रही है।

ग्राम ज्योति योजना

उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में 2805 करोड़ रूपये की 33 परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। इस योजना में प्रदेश के दूरदराज गांवों, ढ़ाणियों और बी.पी.एल. परिवारों को 7.60 लाख घरेलू कनेक्शन देने का लक्ष्य है।

Related post

धार्मिक समाज सुधारकों की परंपरा को बचाने की लड़ाई

धार्मिक समाज सुधारकों की परंपरा को बचाने की लड़ाई

एड. संजय पांडे — शिवगिरी मठ सभी दलों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है। वार्षिक…
हिमालय की तलहटी में  6.8 तीव्रता का भूकंप,95 लोग मारे गए,नेपाल, भूटान और भारत में भी इमारतों को हिला दिया

हिमालय की तलहटी में  6.8 तीव्रता का भूकंप,95 लोग मारे गए,नेपाल, भूटान और भारत में भी…

बीजिंग/काठमांडू 7 जनवरी (रायटर) – चीनी अधिकारियों ने कहा  तिब्बत के सबसे पवित्र शहरों में से…
1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति : सर्वोच्च न्यायालय

1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति…

सर्वोच्च न्यायालय ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई…

Leave a Reply