- July 13, 2021
“बच्चा बाल कल्याण समिति द्वारा अधिकृत व्यक्तियों की देखरेख में रहेगा—
कलकत्ता ——– उच्च न्यायालय ने 9 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि माता-पिता और अभिभावक का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के किसी अन्य अधिकार पर बच्चे के कल्याण और देखभाल को प्राथमिकता दी जाती है।
एचसी का आदेश हुगली निवासी एक 60 वर्षीय दादा की याचिका पर था, जिसने नवजात पुरुष बच्चे की हिरासत का दावा करते हुए कहा था कि बच्चा उसके घर पर मानसिक रूप से विकलांग बेटी से पैदा हुआ था, लेकिन बाल कल्याण समिति ने हस्तक्षेप किया और एक विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी से जुड़े एक सामाजिक कार्यकर्ता को बच्चे को हिरासत मेँ सौंप दी।
न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने अपने आदेश में कहा, “बच्चा बाल कल्याण समिति द्वारा अधिकृत व्यक्तियों की देखरेख में रहेगा।
हालाँकि, रिट याचिकाकर्ता के पास बच्चे से मिलने और बच्चे को देखने के लिए ही पहुँच होगी। याचिकाकर्ता को बच्चे को छूने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
“एचसी ने बाल कल्याण आयोग से एक पखवाड़े के भीतर बच्चे की कस्टडी की मांग करने वाली दादा की याचिका पर सुनवाई करने को कहा और समिति को डेढ़ महीने के लिए नवजात को गोद लेने के लिए रखने से रोक दिया, भले ही वह बच्चे की कस्टडी नहीं देने का फैसला करे— दादा, ”
——————————- वकील श्रीजीब चक्रवर्ती ने कहा।
