- October 20, 2015
फिल्म निर्माण एवं प्रदर्शन के माध्यम से रोजगार
उत्तराखंड – प्रदेश में फिल्म निर्माण हेतु अवस्थापना विकास शूटिंग स्थलों का निर्माण फिल्म निर्माण एवं प्रदर्शन के माध्यम से रोजगार पर्यटन के महत्व को बढ़ाने एवं क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने निजी क्षेत्र से पूॅजी निवेश को आकर्षक बनाने के लिए उत्तराखण्ड फिल्म नीति 2015 को लागू किया गया है।
नीति में व्यवस्था की गई है कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से फिल्मों की शूटिंग की अनुमति जल्द से जल्द दी जाय। यह बात मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार रणजीत रावत ने सचिवालय में फिल्म नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित बैठक के अवसर पर कही। श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति आकर्षक बनायी गई है। उन्होंने बैठक में प्रमुख वन संरक्षक श्रीकांत चंदोला को निर्देश दिये कि वन क्षेत्रों में शूटिंग की अनुमति सात दिन में दे दी जाय।
मुख्यालय स्तर पर किसी नोडल अधिकारी की तैनाती की जाय। श्री रावत ने कहा कि फिल्म नीति के माध्यम से प्रयास किया गया है कि स्थानीय कलाकारों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। बंद सिनेमाघरों को पुनर्जीवित करने के लिए भी नीति में प्राविधान किया गया है।
स्थानीय स्तर पर बनने वाली डाॅक्यूमेंट्री और फिल्मों को दिखाने की भी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। इसके लिए खाली भवनों में फिल्मडाक्यूमेंट्री दिखाने की अनुमति दी जायेगी। फिल्म नीति में राज्य में निर्मित एवं प्रदर्शित होने वाली फिल्मों को मनोरंजन कर में छूट अनुदान फिल्म पुरस्कारसम्मान क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहन एवं एकल खिड़की व्यवस्था का समावेश किया गया है। श्री रावत ने कहा कि नये शूटिंग स्थलों के सुनियोजित विकास तथा फिल्म सिटी की स्थापना करते हुए राज्य को फिल्म निर्माण के एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित करना है।
क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस अवसर पर सचिव सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद विनोद शर्मा ने बताया कि फिल्म नीति काफी आकर्षक है। अभी तक 6 फिल्म प्रोडक्शन हाउसों द्वारा शूटिंग की अनुमति हेतु आवेदन किया गया है जिसमें से 4 को अनुमति दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इनमें मुम्बई दिल्ली और उत्तराखण्ड के फिल्म प्रोडक्शन हाउस शामिल है। फिल्मों की शूटिंग हेतु आने वाले सभी प्रोडक्शन हाउसों को हर संभव सहयोग दिया जायेगा।
प्रमुख वन संरक्षक श्रीकांत चंदोला ने बताया कि वन क्षेत्रों में शूटिंग की अनुमति शीघ्र दी जायेगी। इसके लिए वन विभाग के देहरादून मुख्यालय में एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। साथ ही सभी वन प्रभागों को भी दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे। बैठक में उत्तराखण्ड फिल्म एसोसियेशन के अध्यक्ष एसपीएसनेगी संयुक्त सचिव वन एवं पर्यावरण आरकेतोमर अपर निदेशक सूचना डाॅ अनिल चन्दोला अनु सचिव सूचना एसएसमिश्रा फिल्म अभिनेता बलदेव राणा पूरन थापा विक्रम कपरूवाण आदि उपस्थित थे।
