- May 27, 2023
फिल्म ‘डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल’ :: कलकत्ता पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी
एमहर्स्ट पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है और निर्देशक सनोज मिश्रा को कानूनी नोटिस भेजकर उन्हें 30 मई को मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
कलकत्ता —– एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि एमहर्स्ट पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है और निदेशक सनोज मिश्रा को एक कानूनी नोटिस भेजा गया है, जिसमें उन्हें 30 मई को मामले के जांच अधिकारी (आईओ) के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
“IPC की धाराओं 120B/153A/501/504/505/295A के साथ धारा 66D/84B सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ‘2000 और धारा 7, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम’ 1952 के तहत फिल्म निर्देशक को एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और एक कानूनी नोटिस भी भेजा गया है। ।
अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ”जांच जारी है और हमने उन्हें (मिश्रा को) अपनी जांच के तहत 30 मई को एमहर्स्ट पुलिस थाने में पेश होने के लिए समन भेजा है।”
आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश, 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 501 (अपमानजनक मामला), 504 (जानबूझकर अपमान), 505 (सार्वजनिक शरारत) 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) से संबंधित है।
फिल्म का ट्रेलर पश्चिम बंगाल में रोहिंग्याओं और कट्टरपंथी बांग्लादेशियों के आप्रवासन और बस्तियों और सांप्रदायिक गड़बड़ी की बात करता है।
मिश्रा, जो फिल्म के लेखक भी हैं, से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने दावा किया कि उनकी फिल्म पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नहीं है, हालांकि फिल्म के पोस्टरों पर चित्रित एक महिला उग्र नेता की बहुत लोकप्रिय मुद्रा से मिलती जुलती है।
कलकत्ता पुलिस से नोटिस मिलने पर मिश्रा ने कहा कि वह कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं और जल्द ही शहर पहुंचेंगे।
टीएमसी के राज्य प्रवक्ता जॉय प्रकाश मजुमदार ने पीटीआई से दावा किया कि यह फिल्म उन लोगों द्वारा बनाई गई थी जो “लोगों को धर्म के आधार पर बांटने, नफरत की झूठी कहानी फैलाने और पश्चिम बंगाल ” में मौजूद सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द को बिगाड़ने का एजेंडा चलाना चाहते हैं।” ।
उन्होंने कहा कि प्रशासन ने आईपीसी और सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए हैं। मजूमदार ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने के फैसले से टीएमसी का कोई लेना-देना नहीं है।
भाजपा के राज्य प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने हालांकि पीटीआई से बातचीत में दावा किया कि प्राथमिकी दर्ज करना “दिखाता है कि ममता बनर्जी सरकार नहीं चाहती कि सच्चाई सार्वजनिक रूप से सामने आए”।
“पश्चिम बंगाल में होने वाली घटनाओं के बारे में वास्तविक सच्चाई – पिछले सात-आठ वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों और राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन।
