- January 22, 2015
प्लास्टिक कैरी बैग पर कार्रवाई करने के निर्देश – कलेक्टर श्री भीम सिंह
धमतरी (छत्तीसगढ)- कलेक्टर श्री भीम सिंह ने सभी एस.डी.एम. को अगले एक सप्ताह के भीतर संबंधित अनुभाग में प्लास्टिक कैरी बैग पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने धमतरी जिले को प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त करने अभियान चलाकर यह कार्रवाई करने कहा है। इसके लिए दल बनाकर दुकानों का निरीक्षण करने के अलावा दुकानदारों, व्यवसायियों की बैठक लेकर प्लास्टिक कैरी बैग का पर्यावरण पर विपरीत असर के संबंध में समझाईश देने को कहा है। साथ ही प्लास्टिक के स्थान पर कागज के खोंगे, कपड़े के थैले के उपयोग को भी प्रोत्साहित करने कहा है। यह निर्देश कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए हैं। बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी। बैठक में पंचायत चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कराने व्यवस्था करने, मतदान केन्द्रों की व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित् करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।
बैठक में कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के त्वरित निपटारे के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए हैं। विशेष तौर पर विवादित नामांतरण/बंटवारा के प्रकरणों को जल्दी निपटाने को कहा है। इसके साथ ही जिले में बंदोबस्त डिजीटाईजेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इसे ध्यान में रख कलेक्टर ने बंदोबस्त की सॉफ्ट कॉपी तहसील/ उप तहसील कार्यालयों में जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि 15 फरवरी से मिसल की कम्प्यूटराईज्ड कॉपी हितग्राहियों को प्राप्त हो सके।
बैठक में खनिज अधिकारी तथा सभी एस.डी.एम. को कलेक्टर ने कहा कि यह व्यवस्था की जाए कि किसी भी सूरत में कोई भी व्यक्ति बिना पिट पास खनिज का परिवहन नहीं करें। इसके लिए निरीक्षण दल द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जाए। फरवरी माह से सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से रात में दल द्वारा गश्ती किए जाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। इस मौके पर कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, सांसद/विधायक आदर्श ग्राम योजना और स्वच्छ भारत मिशन में गंभीरता से कार्य करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंकों द्वारा जिन हितग्राहियों को रूपे कार्ड जारी किए गए हैं, उनको क्रियाशील कराने की व्यवस्था सुनिश्चित् करने सभी एसडीएम को कहा है।
बैठक में वनाधिकार प्रमाण-पत्र के शत्-प्रतिशत वितरण की जानकारी मिलने पर कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को निर्देशित किया है कि शासन को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट भेज दी जाए। इसके अलावा बाढ़ आपदा राहत कोष से जिले के ऐसे 50 गांव, जो महानदी के किनारे बसे हैं, वहां बाढ़ आपदा से सचेत करने विशेष व्यवस्था करने कहा गया है। इसके तहत गांव के ऐसे व्यक्ति का चिन्हांकन करने कहा गया जो कि बाढ़ आपदा संबंधी जानकारी प्रशासन और ग्रामीणों को दे सके। उसे विशेष तौर पर प्रशिक्षित करने, मोबाईल नंबर प्राप्त कर संपर्क में रहने कहा गया है। कहा गया है कि यदि एसडीएम चाहें तो आवश्यक उपकरण भी खरीद लें, ताकि बाढ़ से बचाव/राहत में सुविधा हो।
इसके अलावा आर्थिक जनगणना के तहत मिली दावा-आपत्ति की समीक्षा भी बैठक में की गई। इस मौके पर समय-सीमा की राजस्व संबंधी मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने उन्हें तत्काल निपटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में वनमण्डलाधिकारी श्री विवेक आचार्य, अपर कलेक्टर द्वय श्री आई.एस.अग्रवाल, श्री प्रदीप मिश्रा, श्री एस.आर.ठाकुर सभी एस.डी.एम. सहित राजस्व अमला एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
