- August 28, 2018
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) –109387.35 लाख रुपये स्वीकृत **** जियो टैगिंग*****
लखनऊ :—- राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आवास निर्माण हेतु प्रथम किश्त की प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि 65632.41 लाख रुपये एवं उसके समतुल्य मैचिंग राज्यांश की धनराशि 43754.94 लाख रुपये सहित कुल 109387.35 लाख रुपये चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि ग्राम्य विकास आयुक्त के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इससे योजना के नये आवासों/कच्चे आवासों को पक्का आवासों में उच्चीकृत अथवा निर्माण करने के लिए व्यय किया जायेगा।
शासनादेश में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अलावा धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही वास्तविक आवश्यकता के अनुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।
प्रमुख सचिव ने ये भी निर्देश दिये हैं कि आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी। इसके साथ ही आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त ग्राम्य विकास का ही होगा।
******** समस्त देशी शराब/विदेशी मदिरा,बीयर जियो टैगिंग*****
राज्य सरकार ने प्रदेश के समस्त जिला आबकारी अधिकारियों को एक नव विकसित कम्प्यूटर एपलीकेशन उपलब्ध कराते हुए आबकारी विभाग की समस्त देशी शराब/विदेशी मदिरा, बीयर व माॅडल शाॅपस् की दुकानों की जियो टैगिंग 04 सितम्बर, 2018 तक किये जाने के निर्देश दिये हैं।
आबकारी आयुक्त उ0प्र0 द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश की समस्त जनपदों की दुकानों की जियो टैगिंग किये जाने से असेवित क्षेत्रों की जानकारी एक क्लिक पर प्राप्त की जा सकेगी। इसके साथ ही ऐसे क्षेत्रों में नयी दुकानों के सृजन से जहां एक ओर राजस्व की प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी ओर अवैध मदिरा के बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सहूलियत होगी।
इस जियो टैगिंग के माध्यम से फील्ड स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों पर लगातार निगरानी रखी जा सकेगी। इसके अलावा दुकानों के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा किये जा रहे निरीक्षण कार्यों का सत्यापन भी किया जा सकेगा।
आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये निर्देशों में यह भी कहा गया है कि दुकानों की जियो टैगिंग हो जाने से मैप रीडिंग के माध्यम से औचक निरीक्षण के लिए उच्चाधिकारियों द्वारा दुकानों पर आसानी से पहुंचा जा सकेगा, जिससे अवैध कार्यों में संलिप्त लाइसेंस धारकों व बिक्रेताओं की कार्य प्रणाली के विरुद्ध मौके पर ही पकड़कर कार्यवाही किया जाना संभव होगा।
इससे जहां एक तरफ अवैध कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के राजस्व अर्जन में बढ़ोत्तरी होगी। आयुक्त ने जियो टैगिंग का कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर हरहाल में पूरा किये जाने के निर्देश दिये हैं।
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