- October 2, 2015
प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खाद्यान्न भण्डारण गोदाम
जयपुुर – ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री सुरेन्द्र गोयल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 100 मैट्रिक टन क्षमता का एक खाद्यान्न भण्डार गोदाम बनाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि इन गोदामों का निर्माण महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 60रू40 के श्रम सामग्री अनुपात में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण कर कराया जायेगा। इन गोदामों का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस गोदाम की कुल लागत लगभग 22 लाख रुपये सम्भावित है, जिसमें श्रम मद पर रुपये 9 लाख 50 हजार एवं सामग्री मद पर 12लाख 50 हजार रुपये व्यय होना सम्भावित है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने बताया कि सहकारिता विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा स्थल चयन, भूमि की उपलब्धता तथा कार्य के पर्यवेक्षण हेतु सहयोग एवं समन्वय प्रदान किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि यह एक अभिनव प्रयोग है एवं यह ग्रामीण स्तर पर आधारभूत सुविधाओं के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बेहतर संचालन के लिए इन गोदामों का उपयोग हो सकेगा। वर्तमान में जिलों में इन गोदामों के लिए स्थल चयन का कार्य प्रगति पर है।
