- April 4, 2018
पुलिस विभाग को और अधिक सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त बजट का प्रावधान
जयपुर——— गृहमंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने अभी तक के कार्यकाल में पुलिस विभाग को और भी सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान किया है।
नई भर्तियां के माध्यम से पुलिस बल को मजबूत बनाने प्रयास भी किए जा रहे हैं और नए वाहनों हेतु पर्याप्त बजट देकर उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाई जा रही है। श्री कटारिया ने बुधवार को उदयपुर सूचना केंद्र में पत्रकार वार्ता में यह बात कही।
जवानों के मानदेय में इजाफा
श्री कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार ने मैस भत्ता 1 हजार 6 सौ से बढ़ा कर 2 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया है जिससे पुलिस के जवानों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। होमगार्ड के जवानों का मानदेय 325 से बढ़ाकर 693 रुपए प्रति ड्यूटी कर दिया है जो उनके लिए आर्थिक रुप से संबल प्रदान करने वाला कदम है।
अभय कमाण्ड में योग्य कर्मियों की भर्ती
सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में साइबर क्राइम रोकने हेतु सरकार ने सभी संभाग मुख्यालयों पर अभय कमांड स्थापित कर योग्य कर्मियों की भर्तियां की है। 13 नए वृत्त, 28 नए थानें एवं 26 नई चौकियां स्थापित कर पुलिस बल की पहुंच को और भी व्यापक बनाया गया है।
20 हजार कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया जल्द
कटारिया ने कहा कि पुलिस बल की संख्या बढाने हेतु सरकार शीघ्र ही 20 हजार कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरु करने जा रही है। इसमें उन आवेदकों को पुनः आवेदन नहीं करना पड़ेगा जिन्होने पिछली बार साढ़े पांच हजार पदों के लिए हुई भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया था।
वह भर्ती किसी कारणवश निरस्त करनी पड़ी थी। उन पदों को इन 20 हजार पदों में सम्मिलित कर फिर से प्रकिया प्रारम्भ की जा रही है। कटारिया ने कहा कि नई भर्ती में अफलाइन आवेदन मांगे जाएंगे तथा इसे 15 जुलाई तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके पश्चात चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण किया दिया जाएगा। समय पर और शीघ्र प्रशिक्षण हेतु अन्य राज्यों के प्रशिक्षण केंद्रों की सेवाएं भी ली जाएंगी।
नये वाहनों के लिए बजट
पुलिस विभाग को नए वाहनों के लिए इस बजट में 7 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही पुराने वाहनों की मरम्मत हेतु 35 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मोरवानिया में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर 57 करोड़ खर्च कर प्रशिक्षण सुविधाएं सुचारु की जाएंगी।
एमबीसी की तर्ज पर बांसवाड़ा में 11 सौ जवानों की बटालियन की स्थापना की जा रही है। आतंकी घटनाओं से निबटने हेतु एक कंट्रोल यूनिट की स्थापना भी की जा रही है जिसमें 275 करोड़ की सहायता केंद्र सरकार से मिलेगी और 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी।
लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार
एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हुए आंदोलन के बारे में कटारिया ने कहा कि यह माननीय कोर्ट का फैसला है। इस बारे में न्यायालय के माध्यम से राहत मिल सकती है।
उन्होने कहा कि प्रदेश में आंदोलन के दौरान पुलिस की सतर्कता से बड़ी वारदात नहीं हुई। कटारिया ने कहा कि राजनैतिक दलों को इस मामले में राजनैतिक लाभ हेतु गलतबयानी से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर 10 अप्रैल को आंदोलन किए जाने की खबरों को उन्होने अफवाह बताया और कहा कि अभी तक कोई जानकारी गृह विभाग के पास नहीं है।
यदि कोई आंदोलन होता है तो विभाग उसके अनुसार पूरी तरह तैयार है। उन्होने आमजन से अपील भी की कि वे अफवाहों से बचें। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि इससे दूसरों के अधिकारों का हनन न हों।
शहर में हुआ चहुंमुखी विकास
कटारिया ने पत्रकार वार्ता में कहा कि उदयपुर शहर में पिछले चार सालों कई विकास कार्य हुए हैं जो इस पर्यटन नगरी को और भी आकर्षक बनाने व पर्यटकों का आकर्षित करने मे सफल रहे हैं। उन्होने कहा कि वे विभिन्न वाडोर्ं में दौरा कर लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनका समाधान किया जा सके।
देवास योजना शहर के लिए वरदान
देवास योजना को शहर की झीलों के लिए वरदान बताते हुए उन्होने कहा कि उनके प्रयासों से स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया की महत्वाकांक्षी परियोजना का द्वितीय चरण पूरा हुआ है। इससे गर्मी के मौसम में भी झीलों को पानी से लबालब रखनें में सफलता मिली है। परियोजना का चौथा चरण पूरा होगा तब बीसलपुर बांध तक पानी की कमी नहीं रहेगी।
किसानों को मिली राहत, फसल खराबे पर 5 हजार 440 करोड़ रुपए का मुआवजा
आपदा राहत मंत्री के रुप में अपने कार्य को प्रदेश के लिए मिसाल बताते हुए कहा कि आजादी के बाद आज तक मिलाकर जितना धन किसानों को आपदा राहत के रुप में नहीं मिला उतना पिछले चार साल में ही मिल गया है। फसल खराबे के बदले वर्तमान राज्य सरकार ने 5 हजार 440 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया है। सारा पैसा किसानों को ऑनलाइन बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया है।
उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके प्रयासों से फसल खराबे के मानकों में परिवर्तन हुआ जो देश में मिसाल बना है। पहले 50 प्रतिशत खराबे पर मुआवजा मिलता था लेकिन अब 33 प्रतिशत फसल खराब होने पर किसान मुआवजे का पात्र हो जाता है।
श्री कटारिया ने गौशालाओं को दिए गए अनुदान का जिक्र किया और कहा कि रजिस्ट्री पर लगाए 10 प्रतिशत सेस की राशि से सरकार ने गौशालाओं को काफी धनराशि देकर गौमाता के संरक्षण का कार्य किया है। उन्होने प्रत्येक जिले में नंदीशाला स्थापित करने की योजना आवश्यकता जताई और कहा कि सरकार इस संबंध में पूरी मदद करेगी।
