- September 17, 2021
पारेषण और वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए एसएसटीडी योजना में 77 करोड़ खर्च होंगे
मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के अंतर्गत 77 करोड़ रूपए से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्य आने वाले समय में किए जायेंगे। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि इससे विद्युत वितरण व्यवस्था में प्रभावी सुधार होगा। जहाँ एक ओर उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति मिलेगी, वहीं विद्युत वितरण प्रणाली मजबूत होगी। ब्रेकडाउन कम होंगे और प्रणाली की क्षमता वृद्धि से उपभोक्ताओं को सीधे फायदा मिलेगा।
गौरतलब है कि एसएसटीडी योजना के अंतर्गत पारेषण और वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के कार्य किये जायेंगे। इसमें नये विद्युत उपकेन्द्र बनाये जायेंगे, मौजूदा उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि, लाइनों का विस्तार एवं नये वितरण ट्रांसफार्मर लगाये जायेंगे।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि आगामी रबी सीजन में कृषि उपभोक्ताओं को घोषित अवधि में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना कंपनी की प्राथमिकता है। कंपनी कृषि क्षेत्र में खराब तथा जले ट्रांसफार्मरों को बदलने तथा आबादी को भी सतत् विद्युत आपूर्ति देने के लिए कृत-संकल्पित है। उन्होंने कहा है कि उपभोक्ताओं की सुविधाओं के विस्तार के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। श्री मिश्रा ने कहा कि कम्पनी के कार्यक्षेत्र में पारेषण एवं वितरण प्रणाली के उन्नयन के लिये सभी निर्माण कार्यों को गति प्रदान करते हुए विकासात्मक कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जायेगा। इसी क्रम में कंपनी द्वारा एसएसटीडी योजनान्तर्गत दो चरणों में 77 करोड़ से अधिक खर्च किए जायेंगे। प्रथम चरण में इन्फ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर 13 करोड़ एवं वितरण ट्रांसफार्मरों के लिए 4 करोड़ खर्च किए जायेंगे तथा द्वितीय चरण में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ीकरण के लिए 60 करोड़ के विकास कार्य कराये जायेंगे। कंपनी द्वारा ग्वालियर, चंबल संभाग में ग्वालियर में 30 करोड़ 10 लाख, दतिया में 3 करोड़ 74 लाख, गुना में 2 करोड़ 42 लाख, अशोकनगर में 4 करोड़ 26 लाख, मुरैना में 2 करोड़ 82 लाख, भिण्ड में 6 करोड़ 12 लाख, शिवपुरी में 2 करोड़ 84 लाख एवं श्योपुर में 3 करोड़ 34 लाख के कार्य कराये जायेंगे। इसी प्रकार भोपाल में 2 करोड़ 98 लाख, रायसेन में 89 लाख, सीहोर में 30 लाख, राजगढ़ में 3 करोड़ 42 लाख, हरदा में 60 लाख, होशंगाबाद में 2 करोड़ 82 लाख, बैतूल में 45 लाख, विदिशा में 10 करोड़ 29 लाख के कार्य कराये जायेंगे।
