बहादुरगढ़, 20 मई—– प्रदेश की ग्राम पंचायतों के लिए अच्छी खबर है कि अब सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों को उनके आवर्ती खर्च के लिए 3 लाख रूपए तक की राशि देगी। जिससे ग्राम पंचायतें ग्राम सचिवालय व सरपंच कार्यालय के रखरखाव में कोई परेशानी नहीं आएगी। 
गांव की आबादी के हिसाब से खर्च सीमा तय की जाएगी। यह जानकारी हरियाणा सरकार में कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने दी। वे शनिवार को गांव डाबौदा कलां, सिलौठी , मातन, छारा व रेवाड़ी खेड़ा में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने न केवल आवर्ती खर्च के रूप में ग्राम पंचायतों को शिक्षित से सक्षम व समर्थ करने का काम किया है बल्कि ब्लाक समिति व जिला परिषद को भी आर्थिक रूप से समर्थ करने का कार्य किया है। ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है और देश के गांवों के अंतिम व्यक्ति से भी सरकार के तीन साल की रिपोर्ट ली जा रही है। यह देश में पहला ऐसा अवसर है जब केंद्र की सरकार गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों से फीडबैक ले रही है। ताकि कोई कमी रह गई हो तो सरकार उसका समाधान कर सके।
पंचायत मंत्री ने कहा कि अब हरियाणा प्रदेश के गांवों की रैंकिंग निर्धारित होगी। जिसके तहत गांव के लिंगानुपात, स्वच्छता, पौधरोपण, शिक्षा व स्वास्थ्य सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं जो पंचायतें व ग्रामीण अपने स्तर पर सुधार सकती हैं, के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी और उन्हें वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
कृषि मंत्री ने गांवों के विकास के लिए पांच योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार रूअर्बन मिशन, ग्रामोदय महाग्राम योजना, उज्जवला सरीखी योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक को विकास में भागीदार बनाया जा रहा है।
श्री धनखड़ ने कहा कि भाजपा सरकार ने जिला परिषदें व ब्लाक समितियों को अपने-अपने क्षेत्र में विकास कराने के लिए अलग से बजट आबंटित करने की पहल की है। जिसके तहत जिला परिषदें को औसत रूप से 10 करोड़ रूपए व ब्लाक समिति को ढाई करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जाएगी ।
इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष बिजेंद्र दलाल, जिप चेयरमैन परमजीत सौलधा, वाइस चेयरमैन योगेश सिलानी, सहित अनेक कार्यकर्ता व ग्राम पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे।
