- December 20, 2014
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय: समीक्षा करने वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट
समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशों में वन से अलग वृक्ष भूमियों के लिये प्रोत्साहन देकर और सांविधिक सुरक्षा प्रदान करके कृषि और सामाजिक वानिकी में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है। इसके अलावा वन्य जीवन प्रबंधन योजनाओं की तैयारी को जरूरी बनाना और आशय का एक प्रावधान वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम में शामिल करना, केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय (एनईएमए) और राज्य स्तर पर राज्य पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण (एसईएमए) का पूर्णकालीन जांच/मंजूरी/निगरानी/एजेंसियों के रूप में निर्माण करना, रेखीय परियोजनाओं विद्यत/खनन और सामरिक सीमा परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देना, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम में शोर प्रदूषण को एक अपराध के रूप में शामिल करना आदि भी शामिल हैं। यह रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
समिति को अपने मत और सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति अपने लिखित ज्ञापन (हिन्दी या अंग्रेजी में) श्री एम के खान, संयुक्त सचिव राज्य सभा सचिवालय, 240, दूसरा दल संसद भवन अनेक्सी नई दिल्ली -110001 (टेलीफोन -23034047) या e-mail at mkhan@sansad.nic.in. पर 31 दिसंबर 2014 तक भेज सकते हैं। ज्ञापन भेजने के अलावा जो व्यक्ति समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के इच्छुक हैं उनसे अऩुरोध हैं कि वे इसका अपने ज्ञापन उल्लेख करें। समिति को भेजे गये ज्ञापन समिति के रिकार्ड का हिस्सा होंगे और उन्हें गोपनीय रखा जाएगा। वेबसाइट:- rajyasabha.nic.in. E-mail: rsc-st@sansad.nic.in.।
