• January 22, 2017

पंजाब- बीजेपी का चुनावी घोषणापत्र–‘किसान आमदनी आयोग’ का गठन

पंजाब- बीजेपी का चुनावी घोषणापत्र–‘किसान आमदनी आयोग’ का गठन

पंजाब विधानसभा के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का चुनावी घोषणापत्र

भाजपा गरीबों और पिछडों की पार्टी

सस्ते दर पर प्रत्येक महीने ‘देसी घी’ और चीनी

आतंकवाद प्रभावित परिवारों को पांच लाख रुप्ये की आर्थिक सहायता.
35396

राज्य सरकार ने केंद्र के सहयोग से आधारभूत संरचना में काफी निवेश किया है और सामाजिक अधारभूत संरचना में निवेश समय की जरूरत है.

केंद्र सरकार का गरीबी उन्मूलन की दिशा में कदम — विमुद्रीकरण, डिजिटलीकरण तथा जैम (मोबाइल और आधार आधारित जनधन बैंक खाता) की शुरूआत, जिसके मध्यवर्ती और दूरगामी परिणाम होंगे.

गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए आटा दाल की योजना जारी,
प्रदेश में नीले कार्ड धारकों को हर महीने 25 रुपये किलो के हिसाब से दो किलो देसी घी तथा दस रुपये के हिसाब से पांच किलो चीनी.

प्रत्येक गरीब परिवार के लिए मकान देने तथा दलितों एवं पिछडे वर्ग के परिवारों को भूखंड देने का वादा. राज्य प्रत्येक घर से एक- एक व्यक्ति को नौकरी देने का भी वादा.

आतंकवाद के दौरान प्रदेश में मारे गए 25 से 30 हजार लोगों की सुधि लेते हुए आतंकवाद प्रभावित परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये के आर्थिक सहायता का ऐलान.

‘किसान आमदनी आयोग’ का गठन किया जाएगा और छोटे किसानों और छोटे उद्योगपतियों की अचानक मौत पर उनके परिवार को दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान.

लडकियों के लिए पीएचडी तक की मुफ्त शिक्षा, सातवां वेतन आयोग लागू करना, सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 साल करना, प्रदेश में पांच नये पीजीआई की स्थापना, पत्रकारों के लिए समूह हाउजिंग योजना आदि शामिल है.

Related post

धार्मिक समाज सुधारकों की परंपरा को बचाने की लड़ाई

धार्मिक समाज सुधारकों की परंपरा को बचाने की लड़ाई

एड. संजय पांडे — शिवगिरी मठ सभी दलों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है। वार्षिक…
हिमालय की तलहटी में  6.8 तीव्रता का भूकंप,95 लोग मारे गए,नेपाल, भूटान और भारत में भी इमारतों को हिला दिया

हिमालय की तलहटी में  6.8 तीव्रता का भूकंप,95 लोग मारे गए,नेपाल, भूटान और भारत में भी…

बीजिंग/काठमांडू 7 जनवरी (रायटर) – चीनी अधिकारियों ने कहा  तिब्बत के सबसे पवित्र शहरों में से…
1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति : सर्वोच्च न्यायालय

1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति…

सर्वोच्च न्यायालय ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई…

1 Comments

Leave a Reply