- May 12, 2017
नीति आयोग की तीन वर्षीय कार्य-योजना-विभाग सुझाव दे
भोपाल————-मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नीति आयोग की तीन वर्षीय कार्य-योजना में प्रदेश की परिस्थितियाँ और आवश्यकताओं को देखते हुए सभी विभाग सुझाव दे। नीति आयोग के समक्ष प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नीति आयोग द्वारा भेजी गई कार्य-योजना का गंभीरता से अध्ययन करे। राज्य शासन की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिये जायें। सभी विभाग कार्य-योजना में जो बिन्दु शामिल करवाना चाहते हैं, उन पर सुझाव दें। इस बारे में मध्यप्रदेश के दल द्वारा नीति आयोग से बैठक कर बात की जायेगी। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं में चिन्हित जिलों में विशेष अभियान चलाया जाये।
बताया गया कि आगामी मार्च-2018 तक प्रदेश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को और आगामी अक्टूबर-2017 तक शहरी क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त कर दिया जायेगा। आगामी 30 मई तक सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित कर दिये जायेंगे। शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आधार कार्ड के आधार पर वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में स्मार्ट सिटी की 30 योजनाओं का क्रियान्वयन चल रहा है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी.श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खांडेकर, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.एस.जुलानिया, अपर मुख्य सचिव अनुसूचित जाति विकास श्री प्रभांशु कमल सहित सभी संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।
