- February 19, 2015
निर्माणाधीन जेलों का कार्य प्राथमिकता से शीघ्र पूर्ण करें – गृह मंत्री
जयपुर – राज्य के कारागृहों की प्रगति की समीक्षा बैठक गृह मंत्री श्री गुलाब चन्द कटारिया की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में अपने कक्ष में आयोजित की गई।
श्री कटारिया ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिये कि निर्माणाधीन जेलों का कार्य प्राथमिकता से शीघ्र पूर्ण कर जिन जेलों में अधिक बंदी है उन्हें अन्य जेलों में शिफ्ट करने की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि जिन जेलों में जमीन उपलब्ध है उनमें बैरक्स निर्माण करवाया जाए तथा विभाग में लम्बित मामलों को तत्काल निस्तारित करें, साथ ही लम्बित मामलों की मानिटरिंग भी करें। उन्होंने दौसा शहर में निर्मित जेल का ओर विस्तार करने के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। जेलों के आधुनिकीकरण एवं जेलों की सुरक्षा एवं निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए।
अतिरिक्त महानिदेशक जेल श्री सचिन मित्तल ने निर्माण कार्यों एवं बंदियों पर होने वाले व्यय की जानकारी देते हुए बताया कि बंदियों को रोग मुक्त रखने के लिए चर्म रोग एवं अन्य रोगों के लिए जेल परिसर में ही चिकित्सा शिविर लगाये जा रहे है। उन्होंने बताया कि अजमेर व उदयपुर की जेलों में वीडियों कांफ्रेसिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवंं उपकरण खरीदने के लिए स्वीकृति मिल गई है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री ए. मुखोपाध्याय ने अधिकारियों की विभागीय जांच प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश प्रदान किये। उन्होंने बताया कि अब तक 16 सी.सी. के41 प्रकरणों एवं 17 सी.सी. के प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने प्रहरी भर्ती अनुमति लेने की चर्चा की। जेलों में लगातार चिकित्सा शिविर लगाते रहेंगे ताकि बंदी स्वस्थ्य रहें। अजमेर जिले में हाई सिक्यूरिटी जेल का कार्य प्रगति पर है।
इस अवसर पर विशिष्ट सहायक श्री महेन्द्र पारख एवं जेल के अधिकारी उपस्थित थे।
गृह मंत्री ने ली नगारिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा की प्रगति की समीक्षा बैठक
नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा की प्रगति की समीक्षा बैठक गृह मंत्री श्री गुलाब चन्द कटारिया की अध्यक्षता में आज बुधवार को सचिवालय में उनके कक्ष में आयोजित की गई।
श्री कटारिया नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा के अधिकारियों को गत बैठक की प्रगति की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि विभागीय भवन निर्माण एवं मुख्यालय भवन निर्माण के लिए नक्शा एवं एस्टीमेट सार्वजनिक निर्माण विभाग से तैयार करवाये ताकि इस वर्ष कार्य प्रारम्भ किया जा सके। साथ ही स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण के लिए दिये लक्ष्यों को अधीनस्थ इकाइयों को आवंटित कर प्रशिक्षण दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि स्वयं सेवक कठिन एवं जोखिम पूर्ण ड्यूटी पर लगाये जाते उनकी ड्यूटी भत्ते में वृद्घि करने की चर्चा की गई।
उन्होंने कहा कि स्वयं सेवकों द्वारा विभिन्न जगहों में ड्यूटी लगाई जाती है जिसमें कोई घटना हो जाती है तो उसके पुत्र को अनुकम्पा पर लगाने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर अतिरिक्त महानिदेशक होमगार्ड श्री एन मोरिश बाबू ने विभाग की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 13वें वित्त आयोग के तहत चल रहे 10 निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है, शेष 16 कार्य प्रगति पर चल रहे है। गृह रक्षा स्वयं सेवकों की वर्दी सिलाई के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जा चुके है। उन्होंने बताया कि शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा एवं सीमा गृह रक्षा दलों के आवंटित प्रशिक्षण लक्ष्य बैसिक प्रशिक्षण, रिफ्रेशर एवं कलेक्टिव प्रशिक्षण कार्य मार्च तक पूर्ण कर लिये जाएंगे तथा 1827 बोर्डर होम गाड्र्स राज्य में कानून व्यवस्था, अवैध खनन की रोकथाम, जेल सुरक्षा एवं सार्वजनिक क्ष़ेत्र में महत्वपूर्ण विभागों संस्थाओं आदि में सुरक्षा के लिए तैनात किये जा रहे है। इसके साथ ही शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा के स्वयं सेवक प्रतिदिन राजकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, जल आबकारी, विधानसभा, सचिवालय, बैंकों आदि प्रतिष्ठानों की सुरक्षा कर रहे है।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री ए. मुखोपाध्याय ने बजट घोषणाओं में सम्पर्क परेड भत्ता, स्वयं सेवक के ड्यूटी भत्ते में वृद्घि, प्रशिक्षण भत्ता, वर्दी धुलाई एवं मैस भत्ता दिलवाने की विस्तृत चर्चा की।
इस अवसर पर उप निरीक्षक श्री रविन्द्र सिंह राणावत, श्री पंकज महर्षि सहित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
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