- January 22, 2015
निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी में 2500 आईटीआई
जयपुर – केन्द्रीय कौशल एवं उद्यमिता सचिव श्री सुनील अरोड़ा ने बुधवार को यहां राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम में आयोजित बैठक में राज्य में चल रहे समस्त कौशल योजनाओं की समीक्षा की।
श्री अरोड़ा ने बताया कि देशभर में 2 हजार 500 नये आईटीआई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर खोले जाने हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्थान में नये आईटीआई खोलने के लिये शीघ्र प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भिजवाएं।
केन्द्रीय कौशल एवं उद्यमिता सचिव ने एमडी, एनएसडीसी को निर्देश दिये कि वे एसेसमेंट एवं सर्टिफिकेशन के साथ-साथ प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलवाने में भी उद्योगों से समन्वय स्थापित करें व प्रशिक्षित युवाओं को उद्योगों से जोडऩे के लिये एक प्रभावी सिस्टम विकसित करें।
बैठक में राजस्थान के कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाने व अधिक से अधिक युवाओं को कौशल विकास से लाभान्वित करने के लिये विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ विस्तृत चर्चा की गयी। यह निर्णय लिया गया कि सभी सेक्टर स्किल कौंसिल्स 15 दिनों में राजस्थान में अपने सेक्टर से संबंधित एसेसमेंट एवं सर्टिफिकेशन के मापदण्ड निर्धारित कर लागू करेंगे।
बैठक में सेक्टर स्किल कौंसिल द्वारा माइनिंग क्षेत्र में कुशल कारीगरों द्वारा माइनिंग एवं सैफ्टी (डीजीएमएस) के सर्टिफिकेशन एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया से सम्बन्धित मुद्दे उठाये गये।
केन्द्रीय कौशल एवं उद्यमिता सचिव ने निर्देश दिये गये कि सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिये एनएसडीसी द्वारा तैयार किया जायेगा। उन्होंने सभी सेक्टर स्किल कौंसिल्स अपने संबंधित मंत्रालय से संबंधित मुद्दों की सूची एक माह में तैयार कर कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
उन्होंने बताया कि देश में सभी राज्यों में एक समान सर्टिफिकेशन लागू करने के लिय
