- July 27, 2023
नर्सिंग शिक्षा क्षेत्र में ट्रांसजेंडरके लिए आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट का आदेश नौ साल बाद भी भारत में लागू नहीं
केरल सरकार ने अपनी तरह के पहले कदम में नर्सिंग शिक्षा क्षेत्र में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। यह घोषणा स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने की, जिन्होंने बुधवार, 26 जुलाई को कहा कि राज्य में प्रस्तावित बीएससी नर्सिंग और जनरल नर्सिंग पाठ्यक्रमों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए एक-एक सीट आरक्षित की गई है।
वीना के मुताबिक, इतिहास में यह पहली बार है कि नर्सिंग क्षेत्र में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण आवंटित किया गया है। “यह सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इन प्रयासों की निरंतरता में ही स्वास्थ्य क्षेत्र में ट्रांसजेंडर समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, ”उसने कहा। मंत्री महिला एवं बाल विकास, परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा विश्वविद्यालय, स्वदेशी चिकित्सा, आयुष और औषधि नियंत्रण विभागों की भी देखभाल करती हैं।
गौरतलब है कि आरक्षण की घोषणा सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में की गई है, रोजगार क्षेत्र में नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) बनाम भारत संघ मामले में अपने 2014 के फैसले में कहा था कि भारत में ट्रांस व्यक्तियों को आरक्षण का अधिकार है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से ट्रांस व्यक्तियों को “सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग” के रूप में मानने के अलावा सरकारों को “शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों और सार्वजनिक नियुक्तियों में सभी प्रकार के आरक्षण” का विस्तार करने का भी निर्देश दिया था। इस आदेश को नौ साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसे भारत में लागू नहीं किया जा सका है।
